नेवासा : पोलीसनामा ऑनलाईन
प्रतिनिधी, फिरोज शेख
नगर व नाशिक जिल्ह्यातील उपखोऱ्यामधून उपलब्ध होणाऱ्या पाणी वस्तुस्थितीपेक्षा जास्त दाखवून व कोकणातील पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेला गाोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या सुमारे ८२ योजनांचा सामावेश जलआराखड्यात करून पाण्याचा ताळेबंद गोंडस बनवला आहे. जायकवाडी धरण भरण्याचा एकमेव उद्देश समोर ठेवून गोदावरी जलआराखड्याची निर्मिती केली असल्याचा आरोप नेवाशाचे माजी आमदार शंकरराव गडाख यांनी केला आहे.
गडाख यांनी गोदावरी जलआराखडयावर घेतलेल्या हरकतींमध्ये म्हटले आहे, जायकवाडी धरण सपाटीवरचे व अपवाद वगळता कधीही न भरणारे आहे. नेहमी वरच्या भागातील धरणांना लक्ष करुन हे धरण भरण्याची कृती अशास्त्रीय व चुकीची आहे. ती समन्यायी धोरणाला छेद देणारी आहे. या धरणाचा मृत साठाच मुळा धरणाच्या साठवण क्षमतेइतका २६ टीएमसी आहे. जायकवाडी धरण जर वरच्या भागातल्या धरणातुनच भरायचे तर मराठवाड्यातील औरंगाबाद विभागात गेल्या ४० वर्षात करोडो रुपये खर्च करुन जे मोठे, मध्यम व लहान प्रकल्प बांधले गेले त्यातून काहीच पाणी मिळत नाही का? मग ते बांधले कशाला? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
वरची धरणे गेल्या १०-१५ वर्षात ७५ ते ९५ टक्के भरले असल्याची चुकीची माहिती आराखड्यात दिली असून एकटे मुळा धरणच ४६ वर्षात फक्त १९ वेळा भरले आहे. वरच्या खोऱ्यामधुन पुनर्वापरातुन आणि भुगर्भातून मिळणाऱ्या पाण्याची आकडेवारीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात फुगवून दाखविली आहे. कोकणातल्या वळण योजनांची मागणी गेल्या ३०-३५ वर्षांपासुनची आहे. पण ती पूर्ण होत नाही. आराखडयात मात्र अशा ८२ योजना दाखवल्या असून त्यातुन ८० टीएमसी पाणी मिळेल असे गृहीत धरले आहे.
राज्यातील सर्व पाचही नदी खोऱ्यांचा एकात्मिक जलआराखडा बनविण्याची २००५ च्या कायद्यातील कलम १६ मध्ये तरतुद असताना व उच्च न्यायालयाचेही तसे आदेश असताना एकट्या गोदावरी खोऱ्याचा जलआराखडा मंजूर करण्याची घाई का करण्यात आली? जल परिषदेने आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा ठराव करुन त्यावर शिक्कामोर्तब केले असल्याने आता हरकती व आक्षेप हा केवळ फार्स ठरु नये, अशी शंका उपस्थित करून आराखडा मंजूर केला तर आपण न्यायालयात जाणार आहोत. नगर व नाशिक जिल्ह्याचे क्षेत्र ७६.५० टक्के तर जायकवाडीखालचे क्षेत्र २३.४ टक्के असताना जायकवाडीला पाणी मात्र ३९ टक्के सोडण्याची तरतुद समन्यायी धोरणाशी विसंगत आहे. ७६ टीएमसी पाण्याची क्षमता असताना जायकवाडीखालचा पाण्याचा वापर १०८ टीएमसीपयंर्त वाढला असून धरण नेहमी तुटीचे दाखवले जाते. ही प्रशासकीय चुक दुरुस्त करण्यासाठीच वरच्या भागातील पाण्याची आकडेवारी फुगवुन जायकवाडी धरण नेहमी तुटीचे दाखविले जाते.
गोदावरी खोऱ्यातील धरणाची अंतरे, क्षमता, भोगोलिक रचना, धरणे भरण्याची विश्वासार्हता यात तफावत असल्याने त्यांचे एकात्मीक प्रचलन शक्य नसताना व त्यामुळे जायकवाडीला सोडलेल्या पाण्यातुन वरच्या भागाबरोबरच जलसंपत्तीचे प्रचंड नुकसान होत असतानाही या प्रक्रियेला समन्यायी धोरणाशी जोडणे चुकीचे आहे.
नगर व नाशिक जिल्ह्यातील मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाच्या दिडपट व लहान प्रकल्प पाचपट मराठवाड्यात गेल्या ४० वर्षात बांधले आहेत. वरच्या खोऱ्यातील नविन प्रकल्पांवर बंदी घालताना मराठवाडयातील प्रकल्पांना तो न्याय लावला नाही. तसेच प्रवरेवरचे १४ व मुळा धरणाखालचे ४ शासकीय केटीवेअर्सचा आराखड्यात उल्लेख करुन ते भरण्यासाठी पाण्याची तरतुद केलेली नाही. प्रवरा नदीवरील सहकारी लिफ्ट योजनांचा तपशिल देत असताना मुळा उजव्या कालव्यावरील राहुरी, मुळा, ज्ञानेश्वर कारखाना पुरस्कृत २१ हजार एकरच्या १३ सहकारी लिफ्ट योजना जलआराखड्यात नाही. जायकवाडीच्या फुगवट्यावरच्या नेवासा व शेवगाव तालुक्यातील लिफ्ट योजनांची माहितीही आराखड्यात नाही. प्रकल्पग्रस्तांसाठी १०टक्के पाणी राखून ठेवावे, अशी मागणी गडाख यांनी केली आहे.
गोदावरी जलतंटा लवादाने १९८० मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार मुळा नदीचा पाणीवापर हा त्याच खोऱ्यात करण्याच्या तरतुदीवर बोट ठेवून मुळा धरणातुन पाणी काढुन घेण्यास विरोध दर्शविला आहे. गोदावरी खोऱ्यात ऊस पिकावरही गदा आणली असून उसाची सध्याची टक्केवारी २.१९ वरुन २ टक्क्यांवर आणताना एकट्या मुळा उपखोऱ्यात मात्र ती १.९ टक्के कशी केली? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. वर्षाला ५ हजार कोटी शासनाला महसूल देणारी आणि २ कोटी जनतेला जगविणारी साखर कारखानदारी कमजोर करण्याचा घाट घातला जात आहे.
गोदावरी खोऱ्यात १००टक्के सुक्ष्मसिंचन करण्याचा प्रस्ताव आराखड्यात मांडला आहे. मात्र गेल्या ४० वर्षात १.२ टक्के सुक्ष्मसिंचन झाले आहे. ते शासनाच्या मदतीशिवाय वाढणे कदापी शक्य नाही. ७५ टक्के अनुदान तात्काळ कर्ज खाती भरले तरच या योजनेला चालना मिळून शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढेल. गोदावरी खोऱ्यातील आणखी ११.१९ लक्ष हेक्टर जमीन लागवडीखाली आणण्याचा सल्लाही जल आराखड्यात दिलेला आहे. त्यामुळे समन्यायीच्या नावाखाली नगर, नाशिक व मराठवाड्यातील संघर्ष कमी करण्याऐवजी तो वाढेल. मुळा धरणाचा वाढीव भार लक्षात घेऊन त्याची उंची वाढवण्याच्या आमच्या मागणीवर सर्वेक्षण झाले आहे. संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यांनी २४ मार्च २०११ रोजी अभिप्राय देऊन मुळाची उंची अध्र्या मिटरने वाढवुन एक टीएमसी अतिरिक्त साठा होऊ शकतो, अशी शिफारस केली आहे. शासन स्तरावर त्यास मंजुरी मिळण्याऐवजी मुळा धरणातुनच आहे ते पाणी काढुन घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गडाख यांनी आरोप केला आहे.