जेजुरी : पोलीसनामा ऑनलाइन – जेजुरी पालिका हद्दीतील जेजुरी मालमत्ता धारकांची शासनाने केलेली चतुर्थ कर आकारणी अन्याय कारक होती. याबाबत अपील करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती.या समितीने केलेल्या मागणी नुसार तसेच सत्ताधारी पक्ष, नागरिक व इतर संघटनानी केलेल्या मागणी नुसार घरपट्टी बाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. दरवर्षी दहा टक्के ऐवजी पाच टक्के कर आकारणी होणार असल्याचे जेजुरी नगर पालिकेच्या नगराध्यक्षा सौ वीणा सोनवणे यांनी सांगितले.
जेजुरी नगरपालिकेच्या सन २०१७ ते १८ व २०२० ते २१ च्या चतुर्थ कर आकारणी संदर्भात दरवर्षी १० टक्के ( चतुर्थकर आकारणी ४० टक्के ) या प्रमाणे कर आकारण्यात आली होती. हि कर आकारणी अन्यायकारक असल्याने याबाबत नागरिकांनी हरकती घेतल्या होत्या तसेच विविध संघटना,पक्ष यांनी कर आकारणी रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच सत्तधारी पक्षानेही कर आकारणी दहा ऐवजी पाच टक्के प्रमाणे आकारावी असा ठराव केला होता. नागरिकांनी घेतलेल्या हरकती सुनावणी साठी प्रांताधिकारी, नगररचना अधिकारी ,नगरध्यक्षा विरोधी पक्षनेते व,महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती यांची अपील समिती नेमण्यात आली होती.
मोजमाप करताना इमारतीचा दर्जा, करआकारणीतील तफावत, याच बरोबर अपील समितीने आर्थिक मंदी मुळे जेजुरीकर नागरिकांचे झालेले नुकसान या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने नागरिकांच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय घेतला असल्याचे नगरध्यक्षा सौ .विना सोनवणे यांनी सांगितले.
या निर्णयात शहरातील एकाच भागातील एकाच जागेतील सारख्या मोजमापांच्या दोन सदनिकांना कर वेगवेगळे असल्यास त्यांचे सर्व्हेक्षण करून योग्य कर आकारणी करणे . जागा वापराबाबत खात्रीकरून कर आकाराने, मूल्यदर दर्शविणारे कर चुकीचे लावले गेले असल्यास अथवा दुबार आकारणी झाली असल्यास त्यानुसार दुरुस्ती करावी, जुने घर, जुन्या इमारती ,संपूर्ण पडीक किंवा मोडकळीस आली असल्यास त्यांची खातरजमा करून कर आकारणी करणे, एखाद्या मिळकतीतील भाडेकरू घर सोडून गेले असतील तर त्याची खातरजमा करून चटईक्षेत्रानुसार कर आकारणी करणे, आणि चतुर्थकर आकारणी ४० टक्के ऐवजी२० टक्के दरवर्षी १० ऐवजी ५ टक्के करण्याचे ठरविण्यात येवून ते मंजूर करण्यात आले असल्याचे नगराध्यक्षा सौ.वीणा सोनवणे, उपनगराध्यक्ष गणेश निकुडे यांनी सांगितले.