पोलिसनामा ऑनलाईन टीम : जम्मू-काश्मीरमधील खासगी शाळा प्रवेश शुल्क घेऊ शकत नाहीत. 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर एखाद्या शाळेने मुलांकडून प्रवेश शुल्क घेतले असेल तर ते त्वरित परत करावे लागेल. फी परत न केल्यास शाळेची मान्यता रद्द केली जाईल.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला देऊन शुल्क निर्धारण समितीच्या शिफारशीवरून हे आदेश काढले आहेत. खाजगी शाळांमध्ये मुलाच्या प्रवेशाचे स्क्रीनिंग देखील प्रतिबंधित असेल.नियम मोडणाऱ्या शाळेला कायद्याच्या कलम १३ अंतर्गत २५ ते ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. असगर हसन सामुन यांनी शुक्रवारी हे आदेश जारी केले.
या आदेशात नमूद केले आहे की २८ जानेवारी २०१९ रोजी फी निर्धारण समितीला खासगी शाळांमधील फी रचनेशी संबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले. समितीच्या म्हणण्यानुसार खासगी शाळा केवळ शिकवणी फी, वार्षिक शुल्क, वाहतूक शुल्क, स्वयंसेवी विशेष देय शुल्क, ही समिती मंजूर करतात, परंतु प्रवेश घेताना कोणतीही फी घेता येणार नाही.
14 सप्टेंबर 2020 रोजी समितीने खासगी शाळांना प्रवेश शुल्क न घेण्याच्या सूचना देण्यास सरकारला विनंती केली. या शिफारसीवरून सरकारने हा आदेश जारी केला आहे.
या तरतुदी आहेत कायद्याच्या कलम 13 मध्ये आहेत
१. शाळेत प्रवेश घेताना कैपिटेशन फी आकारली जाऊ शकत नाही. दाखला देण्यासाठी मुलांची प्रवेशासाठी स्क्रीनिंग केली जाऊ शकत नाही.
२. शाळेने कैपिटेशन फीस आकारलेल्या फीपेक्षा दहा पट दंड आकारला जाईल.
३. तपासणीनंतर मुलांना प्रवेश दिल्यास पहिल्या उल्लंघनावर २५ हजार रुपये दंड आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक उल्लंघनावर ५० हजार रुपये दंड.