या मंदिरांचा गुरव पुजारी म्हणून सुमारे एकवीस एकर जमीन आपल्या खाजगी मालकीच्या असल्याचा दावा करून सतिश शिवराम मांडके यांनी या ट्रस्ट नोंदणीस विरोध केला. ग्रामस्थ व गुरव यांच्यामध्ये तब्बल १७ वर्ष ही न्यायलयीन लढाई सुरू होती. तत्कालीन सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी या देवस्थानांचा ट्रस्ट नोंदणी करण्याची मागणी २०१५ साली दुर्दैवाने फेटाळली.
या निर्णयाविरुद्ध ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार यांचे सल्ल्यानुसार ग्रामस्थांनी अपील केले. पुण्याचे तत्कालीन सह धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी वरील सर्व मंदिरे व इनाम जमिनी या सार्वजनिक ट्रस्टच्या आहेत हा ॲड. कदम यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानला. त्यानुसार ट्रस्ट नोंदणी न करण्याचा निकाल रद्दबातल करून हा प्रस्ताव सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे पुनःश्च फेरविचार करण्याचे आदेश देऊन पाठवला.
दरम्यान ग्रामस्थांना ट्रस्ट नोंदणीच्या न्यायालयीन लढाईत गुंतवून गुरव पुजारी असल्याचा दावा करणारे सतीश मांडके यांनी राज्यसरकारकडे या जमिनीवरील देवस्थान इनामाचा शेरा रद्द करून ती खाजगी वहीवाटीची जमीन करण्यासाठी अर्ज केला होता. ट्रस्ट नोंदणीसाठीच्या अर्जात पक्षकार असूनही मांडके यांनी सरकारकडे याबाबतची माहिती दिली नाही. अशाप्रकारे तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांचेकडून परस्पर देवस्थान इनाम नोंद रद्द करण्याचा आदेश मिळवला. सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे ट्रस्ट नोंदणीचा अर्ज फेरविचाराकरीता अंतिम युक्तिवादासाठी प्रलंबित असताना मांडके यांनी ही जमीन तिघाजणांना विकून टाकली. या धक्कादायक प्रकाराची माहिती मिळाल्यावर राज्य सरकारच्या निर्णयावर ग्रामस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली आहे.
देवस्थानची जमीन विकल्यानंतरही मांडके यांचे वकिलांनी गावातील मंदिरांचा हा ट्रस्ट नोंद होऊ नये असा युक्तिवाद केला. मांडके यांच्या मुद्द्यांचे जोरदार खंडण करून ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी ग्रमस्थांतर्फे गावातील मंदिरे ही सार्वजनिक असून त्यांचा ट्रस्ट झाला पाहिजे या बाबत विविध दाखले दिले. या सर्व बाबींचा परामर्श घेऊन विद्यमान सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त एम. एस. एम. वाय. रचभरे यांनी ट्रस्ट नोंदणीचा आदेश केला. तसेच मुंबई उच्चन्यायालयात ट्रस्ट जमिनींबाबत राज्य सरकारच्या विरुद्ध ग्रामस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकालास अधीन राहून या जमिनींबाबत पुढे कार्यवाही करता येईल असेही नमूद केले आहे.
देवस्थान इनाम जमिनींचा प्रश्न ऐरणीवर
देवस्थानची जमीन असेल तर धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय त्याची विक्री करता येत नाही. बऱ्याच वेळा देवस्थान इनाम जमिनींचे वहीवाटदार हे त्या जमिनींचे मालक असल्याचे भासवून देवस्थान इनाम हा शेरा राज्यशासनाकडून रद्द करून जमिनींची विक्री करतात. त्यामुळे देवस्थान इनाम जमिनींची नोंद रद्द करण्याचा प्रस्ताव आला तर राज्य सरकार व धर्मादाय आयुक्त यांचा समन्वय असला पाहिजे.