मुंबई: पोलीसनामा ऑनलाइन – माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लाचखोरीचा आरोप केला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीची राज्य सरकारने नेमणूक केली होती.यासंदर्भात नुकतीच सामान्य प्रशासन विभागाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार चांदीवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल केले आहेत.
२० मार्च २०२१ रोजी परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना एक पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये त्यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर प्रतीमहिना १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला होता. त्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत चांदीवाल समिती चौकशी करणार आहे.
सामान्य प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेत चांदीवाल यांच्या चौकशी समितीला चौकशी आयोग अधिनियम १९५२ मधील कलम ४, ५, ५ अ, ८, ९ नुसार दिवाणी आणि अनुषांगिक अधिकार बहाल करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात आपल्या शिफारशी देण्यासाठी या समितीला सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर चौकशीत तथ्य आढळल्यास या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा इतर संस्थेकडे सोपवण्याची शिफारस हि समिती करू शकेल. त्याचबरोबर भविष्यात असे प्रकार घडू नये यासाठी गृहविभागाला काही सूचना हि समिती शिफारशीद्वारे करू शकेल.