नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मध्यप्रदेशमधील कमलनाथ सरकार आरक्षणावर नवीन निर्णय घेण्याच्या बाबतीत विचार करत आहे. खासगी क्षेत्रात जवळपास ७० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण लागू करण्याचा विचार कमलनाथ सरकार करत असल्याची माहिती पुढे येत आहे. यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवीन कायदा बनवणार आहे. मंगळवारी विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी बोलताना कमलनाथ यांनी म्हटले कि, मध्यप्रदेशची तुलना गुजरात किंवा पश्चिम बंगालबरोबर होऊ शकत नाही कारण त्या राज्यांत त्यांच्याच मातृभाषेत पेपर होत असतात.
मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी विधानसभेत या विषयी अधिक बोलताना म्हटले कि, राज्यातील खासगी क्षेत्रात स्थानिकांनाच प्राधान्य दिले जाईल. त्याचबरोबर नवीन औद्योगिक नीति आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन योजनांवर देखील काम सुरु असल्याचे आणि यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. त्याचबरोबर कंपन्यांमधील जागांपैकी ७० टक्के जागांवर स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल.
दरम्यान, मागील वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयानंतर कमलनाथ यांनी म्हटले होता कि, या राज्यातील सर्व नोकऱ्या पहिल्यांदा स्थानिकांना देण्यासाठी प्राधान्य असणार आहे. राज्यातील नोकऱ्या या परराज्यातील तरुणांकडे जात असून आम्ही या नोकऱ्या राज्यातील तरुणांना कशाप्रकारे मिळतील याचा विचार करत असल्याचे देखील म्हटले आहे.
अंडरआर्म्ससाठी ‘डिओ’ विकत घेताना घ्या ‘ही’ काळजी
शरीराला ऊर्जा देणारी ‘खारीक’ ‘या’ आजारांनांही करते दूर
‘पेनकिलर’ खात असाल तर ‘हे’ नक्की वाचा
‘मेकअप’ रिमूव्हसाठी बदाम तेल उत्तम
ऑफिसमध्ये जास्त वेळ खुर्चीवर बसताय मग बदला ‘या’ सवयी
‘गोड पदार्थ’ खाल्यावर लगेच ‘पाणी’ पिण्याने बिघडते आरोग्य
‘वजन कमी’ करण्यासाठी रात्री जेवत नसाल तर होईल ‘हे’ नुकसान