न्यायालय म्हणजे ‘आप की अदालत’ नव्हे : कन्हैया कुमार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था  – दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार याच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेले आरोपपत्र कोर्टाने फेटाळून लावले आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी दिल्ली सरकारची परवानगी का घेतली नाही, असा सवाल कोर्टाने पोलिसांना केला. यामुळे कन्हैया कुमारला सरकारवर निशाणा साधण्याची आयती संधी मिळाली आहे. खासगी वृत्तवाहिनीवरील एका प्रसिद्ध कार्यक्रमाचा दाखला देत त्याने देशाचं न्यायालय म्हणजे ‘आप की अदालत’ समजू नका असा टोमणा त्याने मारला आहे.

दिल्ली पोलिसांनी कन्हैयासह उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशरत अली आणि खालिद बशीर भट यांच्या विरोधात १२०० पानांचे आरोपपत्र ट्रंकभर पुराव्यांसह दाखल केले होते. संसद हल्लाप्रकरणी फाशीची शिक्षा देण्यात आलेला दहशतवादी अफझल गुरू याच्या समर्थनार्थ ९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी जेएनयूत एका कार्यक्रमाचे आयोजन करून देशद्रोही स्वरूपाच्या घोषणा देण्यात आल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता.

जेएनयूमध्ये २०१६ ला कन्हैयाकुमारच्या भाषणावेळी देश विरोधी घोषणा दिल्या होत्या. या प्रकरणी दिल्ली पोलसांनी काही दिवसांपूर्वीच आरोपपत्र दाखल केले होते. शनिवारी दिल्ली जिल्हा सत्र न्यायालयाचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी आरोपपत्रावर विधी विभागाची १० दिवसांच्या आत संमत्ती घेण्यात येईल असे सांगितले. त्याच्यावर न्यायाधीश दीपक शेरावत यांनी तुम्ही संमत्तीशिवाय कसे काय आरोपपत्र दाखल केले अशी विचारणा केली. तुमच्याकडे विधी विभाग नाही का? असे खडे बोलही सुनावले.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष कन्हैया कुमार व इतरांवर २०१६ मधील प्रकरणात देशद्रोहाचे आरोपपत्र तब्बल ३ वर्षांनंतर दाखल करताना दिल्ली राज्य सरकारची परवानगीच घेतली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत, न्यायालयाने सर्वांवर आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया तूर्तास पुढे ढकलली आहे.