कर्नाटक : विधानसभा अध्यक्षांनी काय करावं हे सुप्रीम कोर्ट नाही सांगु शकत, SC ने ‘बंडखोर’ आमदारांना फटकारलं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कर्नाटकमधील राजकीय वातावरणात अनेक घडामोडी होत आहेत. कार्नाटकमधील घडामोडींवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी मुख्य न्याय‍धीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर राजीनामा दिलेल्या आमदारांची बाजू लॉयर मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. यावेळी सर्वोच्च् न्यायालयाने या बंडखोर आमदारांना चांगलेच फटकारले आहे.

मुख्य न्यायाधीशांनी रोहतगी यांना आमदारांनी दिलेल्या राजीनाम्याची तारिख विचारली. त्यावर १० आमदारांन १० जुलैला राजीनामा दिला. तर ११ फेब्रुवारीला फक्त २ आमदारांचा सोडून इतर आमदारांचे राजीनामे अयोग्य सांगण्यात आले होते. तर इतर ५ आमदारांनी त्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता, असं सांगितलं होते. रोहतगी यांनी हेही सांगितले की आमदारांनी ठरवलेच आहे की त्यांना आमदारकीचा राजीनामा द्यायचा आहे. त्यावर त्यांचा राजीनामा रोखने म्हणजे त्यांच्या इच्छे विरोधात जाने आहे.

आमदारांचे राजीनामे नक्की झाल्यावर कर्नाटकमधील जेडीएस आणि काँग्रेसची सरकार पडू शकते. विधानसभेच्या अध्यक्ष अमादारांचा राजीनामा जबरदस्ती नाही रोखून ठेवू शकत, असं रोहतगी यांनी म्हटलं. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनाम्याचा स्वीकार करावा की नाही. त्यांनी काय करावे हे आम्ही नाही सांगू शकत. संविधानानुसार आम्ही फक्त विधानसभा अध्यक्ष कोणत्या मुद्दयांवर कसा निर्णय घेतील हे पाहू शकतो. त्यांनी काय करावे ते आम्ही नाही सांगू शकत, असं मुख्य न्याय‍धीशांनी ठणकावून सांगितले.

दरम्यान, न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात आमदारांचे राजीनामे ग्राह्य धरले तर कर्नाटकचे सरकार कोसळू शकते. मात्र कर्नाटक सरकारला तुर्तास दिलासा मिळाला आहे. तर राजीनामा दिलेल्या आमदारांना चांगलेच सुनावले आहे.

भाजलेल्या ठिकाणी चुकूनही लावू नका ‘या’ गोष्टी

गरोदरपणात ‘हे’ ४ ब्युटी प्रॉडक्ट कधीही वापरू नका

जाणून घ्या गुणकारी आवळ्याचे फायदे

‘हाफकिन’मध्ये किफायतशीर औषधांची होणार निर्मिती

‘ग्रीन टी’ प्रमाणात घ्या… नाहीतर उद्भवू शकतात ‘या’ समस्या

मोडलेल्या हाडावर ‘गरम’ वस्तू टाकल्यास होईल नुकसान ; घ्या काळजी

Loading...
You might also like