‘काश्मीर’साठी मोदी सरकारचे मिशन ‘Apple’, शेतकऱ्यांसाठी 8000 कोटी रुपयांची ‘योजना’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने काश्मीरमधील अनेक निर्बंध शिथिल केले आहे. काश्मीरी सफरचंदाला जगभरातून मोठी मागणी असते आणि आता सरकार सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट फायदा करुन देण्यासाठी तयारी करत आहे. याअंतर्गत 12 लाख मेट्रिक टन सफरचंद आता थेट शेतकऱ्यांकडून घेतली जातील आणि त्याचा पुरवठा पुढे केला जाईल. आता याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.

सेब की खेती करने वालों को होगा फायदा (फोटो: Getty)

शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा –
सोमवारी मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम यांनी काश्मीर डिव्हिजनच्या डिप्टी कमिश्नरसह अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. यात केंद्र सरकारकडून चालवण्यात येणाऱ्या स्पेशल मार्केट इन्टरवेंशन प्राइस स्कीमला लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

या योजनेमुळे थेट शेतकऱ्यांना फायदा होईल, त्यांचा खप वाढेल आणि सफरचंदचा पुरवठा देखील वाढेल. विशेष म्हणजे हा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. त्यामुळे खोऱ्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2000 कोटींने वाढेल.

8000 कोटीचे बजेट –
सुरुवातीला शेतकऱ्यांकडून 1 सप्टेंबर 2019 पासून 1 मार्च 2020 पर्यंत सफरचंद खरेदी केले जातील. त्यासाठी 8000 कोटीचे बजेट तयार करण्यात आले आहे. केंद्रच्या कृषि मंत्रालयाकडून आणि NAFED कडून ही योजना राबवण्यात येत आहे.

या योजनेत बारामूला, श्रीनगर, शोपिया आणि अनंतनाग या मंडईतून सफरचंद खरेदी करण्यात येईल, त्याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना होईल. सरकारकडून सफरचंदाचे दर देखील निश्चित करण्यात आले आहे. ज्याअंतर्गत सफरचंद A, B, C अशा ग्रेडमध्ये विभागण्यात येतील.

getattachmentthumbnail_091019011930.jpg

या योजनेतर्गंत काय मिळणार सुविधा –
1. केंद्र सरकारकडून या ऋतूत सफरचंदाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नवी योजना लागू.
2. NAFED या योजनेची प्रक्रिया 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करेल.
3. शेतकऱ्यांकडून मंडईतून सफरचंद खरेदी करण्यात येईल.
4. शेतकऱ्यांच्या बँकेच्या खात्यात सफरचंद विक्रीचे पैसे पोहचवण्यात येतील.
5. सफरचंदाची A, B, C अशी दर्जानुसार वाटणी होईल,याची सुरुवात शोपिया, सोपोर आणि श्रीनगरच्या मंडईतून होईल.
6. कॅटेगिरीनुसार सफरचंदाचे दर एक समिती निश्चित करेल.
7. क्विलिटीनुसार सफरचंदांची विभागणी होईल.
8. या समितीचे प्रमुख मुख्य सचिव असेल.
9. कृषि, गृह मंत्रालय आणि इतर केंद्रीय योजना एकत्र मिळून ही योजना लागू करण्याचे काम करेल.

आरोग्यविषयक वृत्त –

Loading...
You might also like