CBI ला दिलेली चौकशीची संमती मागे घेण्याचा केरळ सरकार घेणार निर्णय ?

तिरुवअनंतपूरम : वृत्तसंस्था – अनेक राज्यांमध्ये तपास करण्यासाठी सीबीआयला ( CBI) परवानगी घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर केरळमध्ये ( Keral) सध्या सरकार याचा विचार करत आहे. केरळमध्ये सध्या सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी देण्यात आलेली संमती मागे घेण्याचा केरळ सरकार विचार करीत आहे. राज्य सरकारचा हा प्रस्ताव म्हणजे भ्रष्टाचार ( Corruption) दडपण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप काँग्रेस ( Congress) आणि भाजप ( BJP) या विरोधी पक्षांनी केला आहे. इतर राज्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेण्याचा सत्तारूढ डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारचा विचार आहे.त्यावरून विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षावर आरोप केला असून, विरोधी पक्षनेते रामेश चेन्निथाला ( Ramesh Chennithala) यांनी असा आरोप केला की,लाईफ मिशन स्कीममधील भ्रष्टाचारावर पांघरुण घालण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.

याविषयी माहिती देताना केरळचे कायदामंत्री ए. के. बालन ( A.K.Balan) यांनी सांगितले की, अनेक राज्यांनी सीबीआयला दिलेली परवानगी मागे घेतली आहे. त्यामुळे सीपीआय-एम आणि सीपीआयने मागणी केल्यानुसार केरळही ही संमती मागे घेण्याबाबत विचार करीत आहे. सीबीआयची विश्वासार्हता होती, तेव्हा ही संमती देण्यात आली होती. अधिकारात नसलेल्या प्रकरणात सीबीआय आता ढवळाढवळ करीत आहे. सीबीआयच्या अधिकारांबाबत आम्हाला आक्षेप नाही. सीबीआयला चौकशीसाठी दिलेली संमती चौकशीसाठी दिलली संमती अनेक राज्यांनी मागे घेतली आहे. त्यामुळे केरळ सरकारकडे देखील हा पर्याय असून आम्ही यासंबंधी विचार करत आहोत.

दरम्यान, केरळामधील लाईफ मिशनने विदेशी चलन नियमन (ए्सीआरए) कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी काँग्रेसचे आमदार अनिल अक्कारा यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सीबीआय या प्रकरणी तपास करत आहे. त्यामुळे आम्ही सीबीआयच्या एफआयआरला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्यानंतर हायकोर्टाने या तपासाला स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर सीपीआयचे प्रदेश सचिव कनाम राजेंद्र ( Kanam Rajendra) यांनी सांगितले की,सीबीआयला आमचा विरोध नाही; परंतु सीबीआयने राज्याच्या संमतीनेच प्रकरणे हाताळली पाहिजेत.

You might also like