काय सांगता ! होय, केरळच्या डाव्यांच्या सरकारनं नरेंद्र मोदींचं स्वप्न केलं साकार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केरळच्या डाव्या सरकारने राज्यात सिंगल युज प्लॅस्टिकच्या वापरावर पुर्णपणे बंदी घातली आहे. केरळमधील सरकारने सिंगल युज प्लॅस्टिकचे उत्पादन, विक्री आणि प्लास्टिकचा संग्रह करण्यास बंदी घातली आहे. सरकारचा हा निर्णय १ जानेवारीपासून अंमलात आला आहे, ज्याचा थेट परिणाम प्लॅस्टिक पिशव्या, डिस्पोजेबल कप, स्ट्रॉ अशा मालावर होईल. गेल्या वर्षी २१ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिंगल युज प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

सरकारने हा निर्णय पर्यावरण आणि स्वास्थ्य संबंधित मुद्द्यांना समोर ठेऊन घेतला आहे. कारण राज्यात दरवर्षी जवळपास ४५ हजार टनच्या आसपास प्लॅस्टिक कचरा हा जमा होत असतो. केरळ सरकारने आधीच ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टीक विक्रीवर आणि वापरावर बंदी घातली आहे. तथापि, पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे सन २०१८ मध्ये घेतलेल्या या निर्णयानंतर या अंमलबजावणीत सरकारला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला होता.

शासनाने सुचविले पर्याय
यावेळेस संपूर्ण तयारीसह राबविण्यात येणाऱ्या सिंगल युज प्लॅस्टीकवर बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारने काही विकल्प देखील लोकांना सुचविले आहेत. केरळ सरकारने केवळ बंदी घातलेल्या उत्पादनांची यादीच जाहीर केली नाही तर त्यांना पर्याय म्हणून वापरल्या जाणार्‍या वस्तूंचा तपशीलही दिला आहे. या उत्पादनांमध्ये ब्रँडेड आणि नॉन-ब्रँडेड अशा दोन्ही वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे.

केरळ सरकारने लोकांना वस्तू ठेवण्यासाठी प्लॅस्टीक बॅग ऐवजी कापडाच्या आणि कागदाच्या बॅगा वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याचप्रमाणे सिंगल युज प्लॅस्टीक पासून बनवण्यात येणाऱ्या भांड्यांऐवजी काच, चिनी माती, स्टीलची भांडी वापरण्यास सांगितले आहे.

परवाना रद्द करण्याची तरतूद
सरकारने जारी केलेल्या अधिसुचनेमध्ये बंदी घातलेल्या वस्तूंचे उत्पादन केल्यास दंड भरावा लागणार आहे. जर एखाद्या उत्पादकाने अशी वस्तू उत्पादित केली तर त्यावर १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्यांदा असे उत्पादन केल्यास २५ हजारांचा दंड आणि त्यानंतर पुन्हा उत्पादन घेतले तर ५० हजारांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. यानंतरही उत्पादन बंद न केल्यास युनिटचा परवाना रद्द केला जाणार आहे. तसेच घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांना देखील या तत्त्वांचे अनुसरण करावे लागणार आहे.

दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिंगल युज प्लॅस्टीकविरूद्ध मोहीम सुरू केली आहे. २०२२ पर्यंत देशाला सिंगल युज प्लॅस्टीक पासून मुक्त करण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने ठेवले आहे. सिंगल युज प्लॅस्टीकच्या श्रेणीत फक्त एकदा वापरले जाणारे प्लॅस्टीक उत्पादन, पाण्याच्या बाटल्या आणि दुधाचे पॅकेट इत्यादींचा समावेश होतो.

फेसबुक पेज लाईक करा https://www.facebook.com/policenama/