केरळ : हायकोर्टानं घातली कॉलेज आणि शाळातील सर्व प्रकारच्या विरोध प्रदर्शनावर बंदी
File Photo केरळ : वृत्तसंस्था – दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या आंदोलनातील हिंसाचारात नागरिकांचे मृत्यू झाल्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्यात शाळा आणि कॉलेजच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. यापूर्वी दिल्लीच्या जेएनयू आणि जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या परिसरात आंदोलनादरम्यान हिंसाचार झाला होता.
बुधवारी केरळ उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात आंदोलनांमुळे शैक्षणिक संस्थांचे काम बाधित होत असल्याचे म्हणत त्यांच्या परिसरात विद्यार्थी संघटनांच्या सर्व प्रकारच्या आंदोलनावर बंदी आणली.
अशाप्रकारचे आंदोलन म्हणजे घेराव आणि परिसरात धरणे आंदोलन आदीवर बंदी आणत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशा आंदोलनासाठी कुणालाही चिथावणी देऊन तयार करता येणार नाही.
न्यायमूर्ती पीबी सुरेश कुमार यांनी म्हटले की, कुणालाही अन्य विद्यार्थ्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा अधिकार नाही. शैक्षणिक संस्था शिक्षणासंबंधी कार्यासाठी आहेत, आंदोलनांसाठी नाहीत. न्यायालयाने हेदेखील म्हटले की, शैक्षणिक संस्था शांततापूर्वक चर्चांचे एक स्थान होऊ शकतात.
हायकोर्टाचा हा निर्णय विविध कॉलेज आणि शाळा प्रशासनांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना देण्यात आला. विद्यार्थी संघटनांची आंदोलने शांततेचे वातावरण बिघडवण्यासाठी केली जातात, असे दाखल याचिकांमध्ये म्हटले होते.
यापूर्वी देखील न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थामधील आंदोलनावर नाराजी व्यक्त केली होती. 2017 मध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की, जर एखादा विद्यार्थी अशा हालचालींमध्ये आढळल्यास त्याला संस्थेच्या बाहेर काढल्यास, आणि दाखला रद्द करण्यास तो स्वता जबाबदार असेल.