केरळच्या उच्च न्यायालयाचा निर्णय ! मुस्लिम महिलांना न्यायालयाच्या बाहेर देखील ‘तलाक’ घेण्याचा अधिकार
File Photo नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केरळ उच्च न्यायालयाने सुमारे 50 वर्षे जुना निर्णय बदलत न्यायालयाच्या प्रक्रियेशिवाय इतर ठिकाणी मुस्लिम महिलांना घटस्फोटाचा (तलाक) अधिकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अनेक याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर हा निकाल दिला आहे. तसेच कौटुंबिक न्यायालयात दाखल विविध याचिकांवरून दिलासा देण्यासाठी मागणी केली जात होती.
खंडपीठाने हा निकाल देताना म्हटले, की मुस्लिम महिलांच्या अडचणी विशेष करून केरळ राज्यात ‘केसी मोईन बनाम नफीसा एवं अन्य’ खटल्याच्या निर्णयानंतर समजले. या निकालात मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 समाप्त झाल्यानंतर न्यायिक प्रक्रियेशिवाय इतर ठिकाणी मुस्लिम महिलांना अधिकार दुर्लक्षित केले होते. ‘केसी मोईन बनाम नफीसा एवं अन्य’ प्रकरणात घोषित कायदा योग्य नाही. निकाह सप्ताह करण्याच्या या पद्धतीत तलाक-ए-तफविज, खुला, मुबारत आणि फस्ख समावेश आहे.
न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले, की शरीयत कायद्यातील तरतूदीनुसार सर्व न्यायेत्तर घटस्फोटाच्या पद्धतींचा समावेश आहे. ते सर्व आता मुस्लिम महिलांसाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे आम्ही हे मानतो, की केसी मोइन प्रकरणात घोषित कायदा योग्य नाही. तसेच पवित्र कुराणमध्येही पुरुष आणि महिलांना घटस्फोट देण्याचा समान अधिकाराची मान्यता देण्यात आली आहे.