केरळमध्ये NPR लागू होणार नाही, राज्याच्या ‘कॅबिनेट’नं घेतला निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  केरळ मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) होणार नसल्याचे केरळच्या मंत्रिमंडळाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारकडून असे सांगण्यात आले की एनपीआर लागू न करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावरून जनगणना निबंधक जनरल यांना कळविण्यात येईल. तथापि, राज्य सरकारने स्पष्ट केले की २०२१ च्या जनगणनेत पूर्ण पाठिंबा दिला जाईल.

केरळ सरकारकडून सतत सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीला विरोध दर्शविला जात आहे. केरळ चे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी सांगितले की राज्यात असा कोणताही कायदा लागू केला जाणार नाही ज्यात राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचा (आरएसएस) अजेंडा असेल. रविवारी मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले की, २०१४ पासून एनआरसीवर कोणतीही चर्चा झाली नव्हती. आता हे देशभर राबविण्यात येईल असे गृहमंत्री अमित शहा सांगत आहेत. देशातील काम हे घटनात्मक पद्धतीने केले पाहिजे असे त्यांनी स्पष्ट केले.

केरळ विधानसभेनेही केंद्राकडून नागरिकत्व कायदा मागे घेण्याच्या मागणीसाठी एक ठराव मंजूर केला आहे. विजयन म्हणाले की या कायद्याने देशातील धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीला नुकसान पोहचू शकते. केरळ सरकारनेही या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात देखील अर्ज दाखल केला आहे.

केरळ सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की २०२१ च्या जनगणनेवर परिपत्रक पाठवताना राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचा (एनपीआर) उल्लेख नसल्याचे सुनिश्चित करावे. सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव के.आर. ज्योतिलाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत की त्यांनी वैयक्तिकरित्या याची खात्री करुन घ्यावी कारण मागील महिन्यात राज्य सरकारने राज्यातील सर्व एनपीआर संबंधित बाबींवर बंदी घातली होती.

फेसबुक पेज लाईक करा –