ठाकरे सरकारचा फडणवीसांना आणखी एक ‘झटका’, ‘तो’ वादग्रस्त निर्णय रद्द

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारने घेतलेले वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा लावाला असून आता आणखी एक असाच निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. पनवेलजवळच्या खारघर येथील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली 24 एकर जमीन एका बिल्डरला देण्याचा भाजप सरकारच्या काळातील वादग्रस्त निर्णय राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला आहे. या निर्णयाची सूचना रायगडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांना प्राप्त होतात त्यांनी याची अंमलबजावणी केली आहे. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रकल्पग्रस्तांकडून कवडीमोल भावाने ही जमीन खरेदी करून ती एका बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेतला होता.

यावरून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांच्यावर विरोधकांनी गंभीर आरोप केले होते. तसेच वादग्रस्त भूखंड खरेदी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कोयन वीज प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या सातारा जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना रायगड जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये मागील 50 वर्षांपासून पर्यायी जमीन देण्यात आल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील आठ प्रकल्पग्रस्तांना खारघर येथे जमीन देण्याचा निर्णय रायगडच्या तत्कालिन जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतला होता. या निर्णयानुसार पनवेल येथील मोक्याची जमीन या आठ शेतकर्‍यांना देण्यात आली होती. मात्र, ही जमीन पुन्हा एकरी 15 ते 20 लाख रुपये असा कवडीमोल मोबदला देऊन भतीजा नावाच्या बिल्डरला हस्तांतरित करण्यात आली. सिडकोच्या हद्दीतील या 24 एकर जमिनीचा भाव कोट्यवधी रूपये आहे.

हा जमीन घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर विरोधकांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. परंतु, विरोधकांना न जुमानता फडणवीस सरकारने निर्णय कायम ठेवला होता. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचे यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारच्या कालखंडात अशाच पद्धतीने वाटप केले गेले होते. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याचा आणि ती नंतर हस्तांतरित करण्याचा निर्णय हा रायगड जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारितील आहे, असा खुलासा फडणवीस यांनी केला होता. यानंतर, या भूखंड खरेदी व्यवहाराच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या खारघर येथील जमिनीबाबत सिडकोची भूमिका काय ? असा प्रश्नही उपस्थित केला होता. परंतु, ही जमीन सिडकोकडे वर्ग झालेली नसून, ती जिल्हाधिकार्‍यांच्याच ताब्यात असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते.