महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, तेलंगण, मेघालय या राज्यांतील दोनशेहून अधिक शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. आज २९ नोव्हेंबररोजी रामलीला मैदानावर एकत्र येऊन शेतकरी व शेतमजूर ३० नोव्हेंबर रोजी संसदेवर मोर्चा काढतील. कृषी क्षेत्रावर ओढवलेल्या संकटावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे २१ दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावे, अशी किसान संघर्ष समन्वय समितीची मागणी आहे.
अ. भा. किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे, स्वराज इंडियाचे योगेंद्र यादव, पत्रकार पी. साईनाथ, सामाजिक कार्यकत्र्या मेधा पाटकर, मेजर जनरल (निवृत्त) सतबीर सिंग, स्वाभिमान संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांचा सहभाग असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या पुढाकाराने हे दोन दिवसांचे आंदोलन करण्यात येणार आहे. संसदेचे २१ दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवून त्यामध्ये स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी, महाग शिक्षण आणि आरोग्यसेवांमुळे वाढलेला कर्जाचा बोजा, कर्जामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पाण्याच्या खासगीकरणामुळे वाढते जलसंकट, महिला शेतकऱ्यांचे अधिकार, शहरांकडे स्थलांतर करणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांचे प्रश्न, शेतीचे भविष्य अशा सात विषयांवर संसदेत प्रत्येकी तीन दिवस चर्चा व्हावी, अशी मागणी किसान संघर्ष समन्वय समितीने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे सप्टेंबर महिन्यात केली होती.