Pune News : पुणे मनपाचे आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडून सन 2021-2022 च्या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 7650 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – पुणे महापालिकेच्या तिजोरीची अवस्था नाजूक असल्याचे सांगत शहरातील अत्यावश्यक कामांना ब्रेक लावण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे पालिकेने मात्र अंदाजपत्रकात कोटीचाकोटी उड्डाणे घेतली आहेत. पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सन 2021-22 च्या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 7 हजार 650 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे.

मागील 3-4 वर्षापासून उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत वाढविण्यात अपयश आले आहे. असे असतानाही आयुक्तांकडून मात्र कोणतेही पर्याय न देता अंदाजपत्रक फुगविण्यात आला आहे. शहरातील पायाभूत सुविधा वाढविणे, प्रमुख 20 रस्ते पीपीपी मॉडेलद्वारे विकसित करणे, येरवड्यात वाहतूक उद्यान उभारणे, घनकचरा, पाणी पुरवठा, इलेक्ट्रिक बस खरेदी, दहा किलोमीटरचे सायकल ट्रॅक तयार करणे आदीसाठी तरतूद केली आहे. यातील काही योजनांना शासनांचे अनुदान मिळणार असले तरी महापालिकेच्या हिस्सा भरण्यासाठी देखील तिजोरीची अवस्था नाजूक आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या विकासकामांसाठी पैसा येणार कुठून असा प्रश्न शहरवासीयांना पडला आहे.

तसेच 11 गावांचा विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. नदी सुधार प्रकल्पावर विशेष भर दिले जाणार असून त्यासाठी 150 कोटींची तरतूद केली आहे. झोपडपट्टीमुक्त शहर, पंतप्रधान आवास योजना आणि पालिका कर्मचारी यांना हक्काची घरे देण्याविषयीही तरतूद केली आहे. खासगी भागीदारीतून अत्याधुनिक प्रशिक्षण देणारे केंद्र उभारणार आहे. तसेच आयटी स्टॅर्ट अप साठी निधी देऊन केंद्राची निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच नियमित कर भरणा-यांसाठी आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात लॉयल्टी स्कीम आणणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून आरोग्य व शिक्षण सुविधा सुधारणार व आणखी नावीन्य आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे देखील सांगितले. नवीन लाईट हाऊस तयार करणे, डिजिटल लिटरसीवर भर देणार असेही आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले.

भांडवली आणि महसुली तरतूद
1) पाणी पुरवठा – 1137 कोटी
2) मलनिस्सारण – 685 कोटी
3) घनकचरा व्यवस्थापन – 703 कोटी
4) आरोग्य – 574 कोटी
5) वाहतूक नियोजन – 650 कोटी
6) पथ – 925 कोटी
7) पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि – 378 कोटी
8) उद्यान – 104 कोटी
9) विद्युत – 134 कोटी
10) भवन रचना – 377 कोटी
11) माहिती आणि तंत्रज्ञान – 46 कोटी
12) शिक्षणासाठी आधुनिक सुविधा – 384 कोटी प्राथमिक 71 कोटी माध्यमिक

संभाव्य उत्पन्न
1) स्थानिक संस्था कर – 170 कोटी
2) वस्तू आणि सेवा कर – 1985
3) मिळकत कर – 2356 कोटी
4) बांधकाम परवानगी आणि विकास शुल्क – 985 कोटी
5) पाणीपट्टी – 492 कोटी

उर्वरित सर्व जमा बाजू धरून 7650 कोटी जमाखर्चाचा अंदाज आयुक्त विक्रम कुमार यांनी वर्तवला आहे, म्हणजे जितका अर्थसंकल्प सादर केला तेवढाच जमा करण्याचे उद्धिष्ट ठेवले आहे.