दिवाळीपुर्वी मोदी सरकारनं सर्वसामान्य नागरिकांपासुन ते शेतकर्‍यांपर्यंत सर्वांना दिले ‘हे’ 4 मोठे ‘गिफ्ट’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने दिवाळी आधीच कॅबिनेट बैठकीत मोठे निर्णय घेतले आहेत. या बैठकीत बीएसएनएल तसेच रबी पिकांसंबंधित किमान आधारभूत किंमत आणि पेट्रोल ट्रान्सपोर्ट मार्केटिंग गाइडलाइनसंबंधित चर्चा करण्यात आली.

1) BSNL साठी 15 हजार कोटींचे पॅकेज
आर्थिक संकटाने ग्रस्त असलेल्या सरकारी टेलिकॉम कंपनीला केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला 15,000 कोटी रुपयांचा रिव्हाइवल प्लॅन कॅबिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला बंद केले जाऊ शकत नाही, कंपन्या विकण्याचा सरकारचा विचार देखील नाही.

सरकार याला प्रतिस्पर्धी बनवू इच्छित आहे, यासाठी 15,000 कोटी रुपयांचे सॉवरेज बॉन्ड तयार करण्यात आला आहे. पहिल्या सरकारने बीएसएनएलला महत्व दिले नाही, आता 4 वर्षात कंपनी 38,000 कोटी रुपयांचे मॉनिटाइज करेल. तसेच कंपनी आकर्षक व्हीआरएस पॅकेज आणेल.

2) सोपे केले पेट्रोल रिटेलिंग नियम
कॅबिनेट बैठकीत पेट्रोल ट्रान्सपोर्ट मार्केटिंग गाइडलाइनच्या बदलाला मंजूरी दिली आहे. स्पष्ट आहे की सरकारने पेट्रोल रिटेलिंगच्या नियमांना सोपे केले आहे. अशात तुम्हाला पेट्रोल पंप सुरु करण्याची संधी आहे. तुमच्याकडे पैसे नसतील, जमीन नसेल तरी तुम्ही पेट्रोल पंप डिलरशिपसाठी अर्ज करु शकतात.

मोदी सरकारने पेट्रोल पंप सुरु करण्याचे नियम सोपे केले आहेत. कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नव्या निर्णयानंतर इतर कंपन्या देखील पेट्रोल पंपच्या डीलरशीपसाठी अर्ज करु शकतात. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की सध्या सरकारी कंपन्या IOC, BPCL, HPCL सह एकूण 7 कंपन्या पेट्रोलची विक्री करत होते. परंतू आता नव्या निर्णयानंतर एकूण 250 कोटी रुपयांचे नेटवर्थ असलेल्या कंपन्या देखील पेट्रोल पंप सुरु करु शकतील. तसेच कंपन्या आता हवाई इंधन विकू शकतील. देशभरात एकूण 64,624 पेट्रोल पंप आहेत. यातील 57,944 सरकारी ऑइल मार्केटिंग कंपन्या आहेत. यांसंबंधित 2018 मध्ये सरकारने एक समिती तयार केली होती.

3) रबी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीला मंजूरी
आजच्या कॅबिनेट बैठकीत रबी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीला मंजूरी दिली. गव्हाच्या एमएसपीमध्येे 85 रुपये वाढ झाली. बाजरीचे भाव 85 रुपयांनी वाढले. गव्हाचे मूल्य 1840 रुपयांवरुन 1925 रुपये झाले. तर बाजरीचे मूल्य 85 रुपयांनी वाढले. यामुळे सरकारवर 3,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. देशात ऑक्टोबर पासून मार्च दरम्यान सर्व घेण्यात येणारी पिके रबी असतात. या मौसमात पिकांची लागवड होते. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात रबी पिकांची कापणी होते. या पिकांना सिंचनासाठी कमी पाणी लागते.

4) दिल्लीकरांना गिफ्ट
दिवाळी आधीच केंद्र सरकारने दिल्लीवासियांना मोठे गिफ्ट दिले. बुधवारी कॅबिनेट बैठकीत सरकारने दिल्लीच्या अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या 40 लाख रहिवाशांना मालकी हक्क दिला. राजधानी दिल्लीत 1797 अनाधिकृत कॉलनी आहेत.

Visit : Policenama.com