आता रिझर्व्ह बॅंकेच्या देखरेखीखाली 1540 को-ऑपरेटिव्ह बँका ! जाणून घ्या, 8.6 कोटी खातेदारांना काय होणार ‘फायदा’ ?

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : बुधवारी मोदी मंत्रिमंडळाने बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत आता देशातील सर्व को- ऑपरेटिव्ह आणि मल्टी स्टेट बँका आरबीआयच्या अंतर्गत काम करतील. या संदर्भात मोदी सरकारने खूप पूर्वी निर्णय घेतला होता, परंतु बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अध्यादेशास मान्यता देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा थेट 8.6 कोटी खातेदारांना होईल. दरम्यान, रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधीन राहून सहकारी बँकांमध्ये काय सुधारणा होतील, जाणून घेऊया यासंदर्भात…

पैसे राहणार सुरक्षित

देशात 1482 अर्बन को- ऑपरेटिव्ह आणि 58 मल्टि-स्टेट बँका आहेत. या बँकांमध्ये 8.6 कोटींहून अधिक खातेदारांचे 4.84 लाख कोटी रुपये जमा आहेत. आरबीआयने नुकतीच पीएमसी बँकेतून पैसे काढणे थांबविले होते, त्यानंतर लोक आता 1000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढू शकत नाहीत. तसेच इतर अनेक सहकारी बँकांचीही अवस्था वाईट आहे. मोदी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर आता सहकारी बँक आरबीआयच्या देखरेखीखाली काम करतील. ज्यामुळे खासगी बँकांप्रमाणेच या बॅंकांतही लोकांचे पैसे सुरक्षित राहतील.

भ्रष्टाचारापासून मुक्ती
सहकारी बँका गाव व शहरांमध्ये कार्यरत आहेत. स्थानिक लोकांना छोटे कर्ज उपलब्ध करून देणे, हे या बँकांचे काम असते. भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे बर्‍याच वेळा कर्ज दिले जाते, परंतु ते वसूल होत नाही. ज्यामुळे एनपीए वाढतो. नंतर यामुळे बँक बुडते. आरबीआयच्या अखत्यारीत येताच हे बर्‍याच प्रमाणात नियंत्रित केले जाईल.

खासगी बँकांसारखे असेल हायटेक
सहकारी बँकेची व्यवस्था अत्यंत कमकुवत आहे. जगभरात तंत्रज्ञान दिवसेंदिवस वाढत आहे, परंतु या बँकांची व्यवस्था तशीच आहे. बहुतेक खातेदार एटीएम आणि इंटरनेट बँकिंग वापरतच नाहीत. जेव्हा आरबीआय या बँकांना हायटेक करेल तेव्हा सर्व व्यवहारांचा हिशेब अचूूक ठेवला जाईल. यावेळी कोणतीही अडचण होणार नाही, तसेच ग्राहकांना चांगली सुविधा देखील मिळेल.