जाणून घ्या भारतातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या पद्मनाभस्वामी मंदिराचा वाद, 11 वर्षांपुर्वी झाला होता सुरू

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – हजारो वर्षांपूर्वी केरळच्या तिरुअनंतपुरममध्ये निर्मित पद्मनाभस्वामी मंदिराचे व्यवस्थापन राज्य सरकारकडे देण्याची चर्चा होती आणि २००९ मध्ये हायकोर्टात याचिका दाखल केली गेली. हे मंदिर भारतातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक आहे. श्री पद्मनाभस्वामी यांच्या व्यवस्थापन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, ज्या अंतर्गत मंदिर व्यवस्थापन व देखभाल करण्याची जबाबदारी त्रावणकोर राजघराण्याच्या हातात राहील.

हजारो वर्षांपूर्वीचे आहे मंदिर
सहाव्या शतकात बांधलेल्या त्रावणकोर मंदिराचा उल्लेख ९ व्या शतकातील ग्रंथात आढळतो. त्रावणकोरच्या राजांनी बांधलेल्या या मंदिरासाठी १७५० मध्ये महाराजा मार्तंड वर्मा यांनी स्वत:ला देवाचा सेवक म्हणजे पद्मनाभ दास म्हणून सांगितले, त्यानंतर त्रावणकोरच्या राजांनी त्यांची संपत्ती व जीवन परमेश्वराच्या नावावर केली. त्रावणकोरच्या राजांनी येथे १९४७ पर्यंत राज्य केले. यानंतर मंदिराची देखभाल करण्याची जबाबदारी राजघराण्या अंतर्गत एका खासगी ट्रस्टच्या ताब्यात गेली.

येथील तिजोरीत मोठा खजिना
या मंदिराजवळ सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचा मोठा खजिना असल्याचा दावा केला जात आहे. जेव्हा ९ वर्षांपूर्वी मंदिराचे तळघर उघडले गेले ,तेव्हा कोट्यवधी खजिन्याने जगाला हादरवून टाकले होते.

११ वर्षांपूर्वी सुरु झाले होते कोर्ट प्रकरण
वर्ष २००९: माजी आयपीएस अधिकारी टीपी सुंदरराजन यांनी केरळ उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात मंदिराचे नियंत्रण राजघराण्याच्या हातातून राज्य सरकारच्या हातात देण्याची अपील केली.

३१ जानेवारी २०२०: दोन वर्षांनंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला मंदिराचे नियंत्रण सोपवण्याचा आदेश दिला, ज्यानंतर राजघराण्याच्या महाराजाने कोणतीही तिजोरी उघडण्यास मनाई केली.

२ मे: याच वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत राजघराण्याचे शेवटच्या शासकाचे भाऊ शासक उथ्रदाम थिरुनल मार्थंडा वर्मा उपस्थित होते, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर अंतरिम स्थगितीची मागणी मान्य केली गेली. तसेच निरीक्षकांची एक टीम नेमली आणि तिजोरीतील मौल्यवान वस्तू व दागिन्यांचे वर्णन तयार करण्याचे आदेश दिले.

८ जुलै: सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत तिजोरी ‘ए’ आणि ‘बी’ उघडण्याची प्रक्रिया स्थगित ठेवली.

२१ जुलै: सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्याने दिलेला प्रतिसाद विचारात घेतला. तसेच खजिना, संरक्षण आणि सुरक्षेच्या सल्ल्यासाठी तज्ञांची टीम तयार करण्याचा आदेश दिले. कोर्टाने म्हटले की, हेच पॅनेल संपूर्ण प्रकरण बघेल आणि तिजोरी बी उघडणे आवश्यक आहे की नाही याची कल्पना देईल.

२२ सप्टेंबर: तज्ञ समितीचा अंतरिम अहवाल पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश जारी केले की, तिजोरी बी उघडण्याशी संबंधित बाबींचा विचार इतर तिजोरीत ठेवलेल्या वस्तूंचे संरक्षण, देखभाल, सुरक्षा, कागदपत्रे, वर्गीकरण इत्यादीनंतरच होईल.

२३ ऑगस्ट २०१२: कोर्टाने ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम यांची अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालयाची मदत करणारा वकील) म्हणून नेमणूक केली.

६ डिसेंबर २०१३: उथाद्रम तिरुनल मार्तंड वर्मा यांचे निधन झाले. त्यानंतर कायदेशीररित्या त्यांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तराधिकाऱ्यांनी जागा घेतली.

१५ एप्रिल २०१४: ऍमिकस क्युरीकडून अहवाल सादर केला गेला.

२४ एप्रिल: मंदिर व्यवस्थापनासाठी जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समिती नेमली.

ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१४: गोपाळ सुब्रह्मण्यम यांनी अ‍ॅमिकस क्युरीच्या पदावरून राजीनामा दिल्याची पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली. मात्र नंतर त्यांनी राजीनामा मागे घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयाला दिली जाणारी मदत सुरु ठेवली.

नोव्हेंबर २०१४: ऍमिकस क्युरी गोपाळ सुब्रह्मण्यम यांच्या अहवालावर राजघराण्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत आक्षेप नोंदवला.

२७ नोव्हेंबर: अ‍ॅमिकस क्युरीच्या काही सूचना सुप्रीम कोर्टाने मान्य केल्या.

४ जुलै २०१७: . सर्वोच्च न्यायालयाने केएसपी राधाकृष्णन यांना श्रीकोविल आणि इतर कामांसाठी निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले.

जुलै: सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की मंदिराच्या तिजोरीतील मोठ्या खजिन्याच्या दाव्याची चौकशी केली जाईल आणि या आदेशात खजिन्याचे संरक्षण, अकाउंटचे ऑडिटिंग तसेच मूर्ती दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले.

जानेवारी-एप्रिल २०१९: अंतिम सुनावणीसाठी हे प्रकरण न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाकडे सोपवले गेले.

१० एप्रिल: या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०११ रोजी दिल्या गेलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवला होता.

१३ जुलै २०२०: सुप्रीम कोर्टाने मंदिर व्यवस्थापनात त्रावणकोर राजघराण्याचे हक्क कायम ठेवले.