राज्य सरकारकडून कोविड सेंटरमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार : चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूर : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य सरकारने कोरोनाच्या काळात उपचार आणि उपाययोजनांच्या नावाखाली भ्रष्टाचार केला आहे. मृतदेहाच्या बॅगमध्ये भ्रष्टाचार, तात्पुरत्या कोरोना सेंटरमध्ये भ्रष्टाचार, रुग्णांना जेवण पुरवण्यात भ्रष्टाचार, मास्कमध्ये भ्रष्टाचार, याशिवाय राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने चौदाव्या वित्त आयोगाच्या व्‍याजाचाही गैरवापर केलाय. या सर्व विषयांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारला जाब विचारण्यासाठी आम्ही विधानसभा अधिवेशनची वाट बघत आहोत,’ असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे. कोल्हापुरात पाटील रविवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

यावेळी आमदार पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने करोनाच्या काळात जनतेच्या पैशांचा गैरवापर केला आहे. पीपीई किट, मास्क, रुग्णांना दिले जाणारे जेवण यापासून ते औषधांपर्यंत अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार केला आहे. तात्पुरत्या कोरोना सेंटरमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या निधीचा गैरवापर झाला आहे. याबाबत केंद्र सरकारला पत्र लिहून राज्य सरकारचा कारभार कळवणार आहे.’

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, थेट ग्रामपंचायतींना १०० टक्ते १४ वा वित्त आयोग देऊन ग्रामपंचायतींची स्वायत्तता वाढवली. गावाच्या विकासाची कामे केल्यानंतर उरलेली रक्कम ग्रामपंचायतींनी मुदत ठेवीमध्ये ठेवली. याच रकमेच्या व्याजावर ग्रामविकास खात्याने डल्ला मारला आहे,’ असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी रविवारी प्रसारमाध्यमांना दिले.

या पत्रकात म्हंटले आहे की, करोनाच्या काळात १४ व्या वित्त आयोगातील शिल्लक रकमेचे व्याज वापरण्याची परवानगी सरकारने ग्रामविकास खात्याला दिली नाही. नागरिकांना होमिओपॅथीच्या गोळ्या वाटण्यासाठी ग्रामविकास खात्याने रक्कम वापरावी, असा शासन निर्णय (जीआर)ही सरकारने काढलेला नाही. मात्र, ग्रामविकास खात्याकडून केंद्र सरकारच्या रकमेचा गैरवापर सुरूय. ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी केंद्राने दिलेले हे व्यजाचे पैसे राज्य सरकारने तातडीने परत करावेत. अन्यथा, भाजपला तीव्र आंदोलन करावे लागेल. याबाबत आज केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांना पत्र लिहून ही बाब निदर्शनास आणून देणार आहे.

सन २०१४ ते २०१९ या काळातील १४ व्या वित्त आयोगाच्या अनुभवावरून अहवाल सादर करताना नवीन वित्त आयोगाने १०० पैकी ८० रुपये ग्रामपंचायत, दहा रुपये पंचायत समिती आणि दहा रुपये जिल्हा परिषदेला द्यावेत, अशी सूचना केली असून ३१ जानेवारी २०२० रोजी हा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारून ८०-१०-१० हे सूत्र मान्य केले आहे. यात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे श्रेय काय? त्यांचा सत्कार कशासाठी? असा सवालही आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केेला आहे.

दरवर्षी १५ टक्के सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३१ मे पूर्वी करायच्या असतात. करोनामुळे यंदा बदल्या होणार नाहीत, असे राज्य सरकारने ४ मे रोजी जाहीर केले होते. हा निर्णय ७ जुलैला का बदलला? कोरोना स्थितीत नवीन ठिकाणी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी त्याचे कुटुंबीय कसे जातील? असा सवाल देखील आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.