COVID-19 : दिल्ली सरकार कैद्यांना कमी करण्यासाठी दोषींना देणार विशेष ‘पॅरोल’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आम आदमी पार्टीच्या अरविंद केजरीवाल सरकारने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी कैद्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोषींना विशेष पॅरोल आणि फर्लोचा पर्याय देऊन सरकार त्यांच्या तुरूंगातून कैद्यांची संख्या कमी करेल.

कारागृहातील नियमांमध्ये सरकार सुधारणा करेल

दिल्ली सरकारने न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, विशेष जेल आणि फरलो मंजूर करण्याच्या पर्यायांच्या तुरूंगातील नियमांत ते संशोधन करतील. या दोन नवीन तरतुदींच्या समावेशासंदर्भात तुरूंगातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एका दिवसात अधिसूचना जारी केली जाईल, असा युक्तिवाद दिल्ली सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल यांनी केला.

आवश्यक ती पावले उचलण्याच्या सूचना

या याचिकेची दखल घेत खंडपीठाने दिल्ली सरकारला प्रस्तावित पाऊल अमलात आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. यासह कोविड -१९ जागतिक साथीच्या पार्श्वभूमीवर कारागृह रिकामे करण्या संदर्भात दोन वकिलांनी दाखल केलेली याचिका खंडपीठाने निकाली काढली

23 ते 31 मार्च दरम्यान दिल्लीत लॉकडाउन

कोरोनाच्या वाढता धोका लक्षात घेता आता राज्य सरकारे लॉकडाऊनमध्ये आहेत. यात अनुक्रमे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही धोका वाढत असल्याचे पाहून 23 ते 31 मार्च दरम्यान राजधानी लॉकडाऊन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या कालावधीत अनिवार्य आणि आपत्कालीन सेवा वगळता सर्व आस्थापने, खासगी कार्यालये बंद ठेवली जातील.

बॉर्डर सील

याबरोबरच दिल्लीच्या सीमारेषादेखील बंद करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे कोणतेही ट्रक, बस किंवा अन्य वाहन राजधानीत प्रवेश करू शकणार नाही. केवळ अनिवार्य आणि जीवनावश्यक वस्तू घेऊन जाणाऱ्या वाहनांना प्रवेश देण्यात येईल. या काळात रेल्वे आणि मेट्रो सेवाही पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहेत. यासह सर्व बांधकाम कामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व मंदिरे आणि मशिदी भाविकांसाठी बंद राहतील.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
W3Schools
You might also like