LAC : भारत-चीन यांच्यात झालेल्या ‘हिंसक’ संघर्षाबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले – ‘दोन्ही देशांचे नुकसान झाले’
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – LAC वर भारत आणि चीनी सैन्य यांच्यात झालेल्या हिंसक संघर्षाबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारताने नेहमीच एलएसीचा आदर केला आहे आणि चीननेही तसे केले पाहिजे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, काल एलएसीमध्ये जे घडले ते टाळता आले असते. दोन्ही देशांचे नुकसान झाले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की, सीमा विवाद सोडविण्यासाठी सैन्य व मुत्सद्दी पातळीवर चर्चा सुरू आहे. 6 जून रोजी वरिष्ठ कमांडरांची चांगली बैठक झाली. यानंतर ग्राउंड कमांडर्स यांच्यात अनेक बैठका झाल्या.
एलएसीमध्ये जे घडले ते टाळता आले असते’
परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, आम्हाला आशा होती की सर्व काही व्यवस्थित होईल. एलएसीचा सन्मान करत गलवान व्हॅलीमध्ये चिनी मागे गेला, पण 15 जून रोजी चीनने परिस्थिती बदलण्याचा एकतर्फी प्रयत्न केला तेव्हा हिंसक संघर्ष झाला. यात दोन्ही बाजूंचे लोक मरण पावले, हे टाळता आले असते.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव पुढे म्हणाले की, सीमा व्यवस्थापनाबाबत भारताची जबाबदार वृत्ती आहे. भारत एलएसीमधील सर्व कामे आपल्या हद्दीत करतो. आम्हाला अशी अपेक्षा चीनकडूनही आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, सीमावर्ती भागात शांतता आणि संवादातून मतभेद मिटवण्याची भारताची इच्छा आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण
भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधात एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ तणाव सुरू आहे. मेच्या सुरूवातीपासूनच लडाखमधील एलएसीकडे दोन्ही देशाची सेना समोरासमोर आहेत. 15 जून रोजी हा ताण वाढला. सोमवारी रात्री दोन्ही देशांच्या सैन्यात एक हिंसक झुंज झाली. या चकमकीत भारतीय लष्कराचा एक अधिकारी आणि दोन सैनिक शहीद झाले. सोमवारी रात्री गलवान व्हॅलीजवळ उभ्या देशांमधील चर्चेनंतर सामान्य परिस्थिती पुढे सरकत असताना ही घटना घडली.
चीन काय म्हणाला
या घटनेनंतर चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत विधान समोर आले आहे. त्याउलट बीजिंगने भारतावर घुसखोरी केल्याचा आरोप केला. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था एएफपीच्या मते, बीजिंगने असा आरोप केला आहे की, भारतीय सैनिकांनी सीमा ओलांडून चिनी सैनिकांवर हल्ला केला. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने असे म्हटले होते की, अशा परिस्थितीत भारताने एकतर्फी कारवाई करु नये.