पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य दिलेल्या कर्जप्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांना जामीन मंजुर करण्यात आला आहे. रवींद्र मराठे यांच्या जामीन अर्जाव मंगळवारी (दि.२६) सुनावणी होणार होती. मात्र, जामीनावर निकाल देणारे विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई वैयक्तिक कारणास्तव मंगळवारी न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्याने मराठे यांच्या जामीन अर्जावर आज (बुधवारी) निर्णय झाला. रवींद्र मराठे यांना पन्नास हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजुर करण्यात आला आहे.
[amazon_link asins=’B078BNQ313′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’a3250d1d-79f6-11e8-80b9-0f195d5c8d81′]
मराठे यांच्या जामीन अर्जावर सरकार तसेच बचाव पक्षाकडून सोमवारी (दि.२५) युक्तीवाद पूर्ण झाला असून, मराठे यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी सकाळी निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई हे वैयक्तिक कारणास्तव न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाही. त्यामुळे मराठे यांच्या जामीन अर्जावर विशेष न्यायाधीश सरदेसाई यांनी आज निर्णय दिला. मराठे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून ते खासगी रूग्णालयात उपचार घेत आहेत.
ठेवीदारांची फसवणूक आणि कुलकर्णी यांना देण्यात आलेले कर्ज या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. त्यामुळे ठेवीदार हितसंरक्षण कायदा (एमपीआयडी), फसवणूक, विश्वासघात, अपहार, बनावट कागदपत्रे तयार करणे अशा कलमांखाली पोलिसांकडून मराठे यांच्याविरूद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा चुकीचा आहे, तसेच त्यांची अटकही बेकायदा आहे, असे बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी युक्तीवादात न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मराठे यांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मराठे पुण्यात वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे चौकशीकामी ते पोलिसांना सहकार्य करू शकतात. मराठे यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या मराठे यांचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी युक्तिवादात केली होती.
[amazon_link asins=’B01F073VWQ’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’05afa470-79f7-11e8-95e0-8dd01fa8a8e4′]
मराठे यांची अटक बेकायदा आहे. बँकेचे मुख्यालय पुण्यात आहे. मराठे यांच्या अटकेमुळे बँकेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. बँकेने कुलकर्णी यांना यापूर्वीच थकबाकीदार घोषित केले आहे. कुलकर्णी यांची मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज देण्यात आले आहे. त्यामुळे नियमबाह्य कर्ज दिल्याचा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे अ‍ॅड. निंबाळकर यांनी युक्तीवादात सांगितले होते. बचाव पक्षाकडून अ‍ॅड. शैलेश म्हस्के यांनी सहाय्य केले. सरकार पक्षाकडून जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्वला पवार यांनी युक्तीवाद केला.