पिंपरी : पोलीसनामा ऑनलाईन – लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्यातील मतदान २९ एप्रिलला होत आहे. अख्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या मावळ आणि शिरुर मतदार संघाचा भाग पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत आहे. त्यामुळे ही मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडावी यासाठी पोलिसांनी तगडा बंदोबस्त लावला आहे. सध्या असणारा पोलीस बंदोबस्त सोडून बाहेरून साडे पाच हजार पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. यासाठी २१९६ अतिरिक्त पोलिस अधिकारी-कर्मचारी आणि केंद्रीय राखीव पोलिस दल, राज्य राखीव पोलिस दलाच्या तुकड्यांसह होमगार्ड आदीचा समावेश आहे. मनुष्यबळासह वाहने आणि इतर साधन सामृग्रीची आयुक्तालयास पुरविण्यात आली आहे.
नव्याने कार्यान्वित झालेल्या आयुक्तालयास शासनाने मंजुरी दिलेल्यानुसार मनुष्यबळ पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलिस दलाकडून आठ महिन्यांपूर्वी वर्ग करण्यात आले आहे. परंतू, हे करताना कागदोपत्री नोंदीचा आधार घेत कागदीघोडे नाचविण्यात आले. त्यामुळे आयुक्तालयाचे दैनंदीन कामकाज करताना अनेक अडचणींचा सामना पोलिसांना करावा लागतो. आयुक्तालयात कार्यान्वित झाल्यानंतरची लोकसभेची ही पहिली निवडणूक आहे. त्यामुळे महासंचालक कार्यालयाकडून येणाऱ्या अतिरिक्त मनुष्यबळावर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचा बंदोबस्त अवलनिवडणुकीच्या बंदोबस्तासाठी पोलिस नेमल्यानंतर आयुक्तालयांतर्गत असलेल्या १५ पोलिस ठाण्यातील दैनंदीन कामकाजासाठी केवळ २० टक्के कर्मचारी उरणार आहेत. त्यामुळे आयुक्तांसह अन्य वरिष्ठांवर याचा ताण येण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात ४ टप्प्यात निवडणुका होत असल्याने पहिले तीन टप्पे पार पडल्याने तेथील मनुष्यबळ पिंपरी-चिंचवडसाठी मिळाला आहे. चौथ्या टप्यात आयुक्तालायाच्या कार्यक्षेत्रातील मावळ आणि शिरूर लोकसभा मतदार संघाचा भाग येतो. पोलिस कर्मचारी-अधिकारी शहरात दाखल झाले आहेत. त्याच बरोबर केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या तीन कंपन्याही दाखल झाल्या आहेत.
पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून ३ पोलिस उपायुक्त, ६ सहाय्यक पोलिस आयुक्त, २० निरीक्षक, २० सहाय्यक निरीक्षक, २० फौजदार २१२७ कर्मचारी तसेच केंद्र राखीव पोलिस दलाच्या तीन कंपन्या (२७० कर्मचारी, ९ अधिकारी, ३ निरीक्षक), राज्य राखीव पोलिस दलाच्या पाच कंपन्या (४५० कर्मचारी, १५ अधिकारी, ५ निरीक्षक), ९७२ होमगार्ड एवढे मनुष्यबळ उपलब्ध झाले आहे. तर ११० जीप/सुमो, ३० बस, २०० वॉकीटॉकी, ६४ बिनतारी संच (वायरलेस सेट), वॉकीटॉकी आणि बिनतारी संच तर निवडणूक आयोगाच्या आदेशावरून ताब्यात घेण्यात आलेली प्रवासी वाहने आयुक्तालयास देण्यात आली आहेत.