नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अयोध्येत नक्की राम मंदिर की बाबरी मशीद हा वाद आता लवकरच संपुष्टात येणार असे दिसते आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून अनेक पक्षांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचे काम केले. हा वाद मिटवण्याची मागणी विविध पक्ष तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेकडून वारंवार केली जात आहे. आता हा वाद सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात आपले कसब पणाला लावणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार आणि युपी सरकारमधील विधी विभागाचे अधिकारी तयारीला लागले आहेत. पुढच्या महिन्यात या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. तसंच ही सरकारसाठी अखेरची संधी ठरू शकते.
सरकारने कंबर कसली
राम मंदिराच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेने आक्रमक पवित्रा घेतलाय. तसंच निर्णयाच्या दिरंगाईवरून सुप्रीम कोर्टालाही या संघटनांनी लक्ष्य केलंय. म्हणूनच या संघटनांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. तसंच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राम मंदिराच्या मुद्द्यावर निर्णय मिळवण्यासाठी सरकारची ही अखेरची संधी ठरू शकते. यामुळे आपली बाजू कोर्टात भक्कमपणे मांडण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.
अयोध्या वादावर निर्णय न येणं हे सर्वच पक्षकारांसाठी अनुचित होतं. तसंच यामुळे दोन्ही समाजामधील वादावरण बिघडू शकतं. आता या मुद्द्यावर अधिक दिरंगाई न करता नियमित सुनावणी करावी, अशी जोरदार मागणी सरकारच्या वकिलांकडून कोर्टात करण्यात येईल, असं सूत्रांनी सांगितलं.