Brexit : 31 जानेवारीला युरोपीय युनियनमधून वेगळा होणार इंग्लंड, भारतावर होणार ‘हा’ परिणाम

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – युरोपियन युनियन (ईयू) संसदेने बुधवारी ब्रेक्सिट करारास मान्यता दिली. आता 31 जानेवारी रोजी ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडेल. चार वर्षांच्या संघर्षानंतर बुधवारी युरोपियन युनियन संसदेने 49 च्या विरोधात ब्रेक्सिट कराराला 621 या बहुमताने मंजुरी दिली. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांनी ईयूच्या अन्य 27 नेत्यांशी वाटाघाटी केल्या नंतर मागील वर्षाच्या अखेरीस हा करार अंतिम झाला होता. दरम्यान आता याचा भारतावर कसा परिणाम होईल ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

ब्रेक्झिट म्हणजे काय – जून 2016 मध्ये झालेल्या सार्वमतमध्ये ब्रिटनने ब्रेक्झिटला मान्यता दिली होती. दरम्यान, या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत ब्रिटन ईयूच्या आर्थिक व्यवस्थेत कायम राहील, परंतु त्याच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप होणार नाही किंवा तो युरोपियन युनियनचा सदस्य राहणार नाही.

Brexit चा काय होणार परिणाम ?
(१) युरोपियन संघाच्या जीडीपीमध्ये ब्रिटनचा वाटा 18 टक्के आहे. युरोप आणि ब्रिटन हे दोन्ही भारताच्या विकासासाठी महत्वाचे आहेत. युरोप आणि ब्रिटनच्या निर्यातीतून भारताला बरीच परकीय चलन मिळते.

(२) यूकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार विभागाच्या (डीआयटी) नुसार 2017 मध्ये भारत आणि ब्रिटन यांच्यात एकूण उलाढाल 18 अब्ज डॉलर्स होती, ती 2016 च्या तुलनेत 15 टक्क्यांनी वाढली आहे. भारतीय कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाल्याने जागतिक पातळीवरील व्यवसायाची व्याख्या बदलली आहे.

(3) भारत ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक करणारा तिसरा मोठा देश आहे. याशिवाय द्विपक्षीय व्यापार असलेल्या देशांमध्ये ब्रिटन 12 व्या स्थानावर आहे. ब्रिटन 25 देशांमध्ये 7 व्या क्रमांकावर आहे, ज्यातून भारत आयात कमी आणि निर्यात जास्त करतो.

एस्कॉर्ट सिक्युरिटीचे संशोधन प्रमुख असिफ इक्बाल यांनी म्हंटले की, ब्रेकआऊटचा फायदा भारताला होईल. ब्रिटनबरोबर भारताचा मुक्त व्यापार करार होऊ शकतो आणि यामुळे ब्रिटनबरोबरचा भारताचा व्यापार वाढेल. विशेषत: वस्त्रोद्योगाच्या निर्यातीत वाढ होईल. तसेच ब्रिटन हा छोटा देश आहे, परंतु तो एक केंद्रीय बाजार आहे. पोर्तुगाल आणि ग्रीस सारखे अनेक देश तेथून सामान घेऊन जातात. म्हणून, ब्रिटनबरोबरचा एफटीए भारताला मोठा बाजार देईल. ते म्हणाले की, युरोपियन युनियनबरोबरही एफटीए करण्याचा प्रयत्न केला जात होता, परंतु ते करता आले नाही. त्यामुळे ब्रिटनने युरोपियन युनियनपासून विभक्त होण्याचा भारताला फायदा होईल.

या भारतीय कंपन्यांवर होणार परिणाम :
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ब्रिटनमध्ये 800 हून अधिक भारतीय कंपन्या आहेत ज्या 110,000 लोकांना रोजगार देतात. यातील निम्म्याहून अधिक लोक फक्त टाटा समूहाच्या पाच कंपन्यांमध्ये काम करतात. तज्ञांचे मत आहे की ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटिश चलन पाउंडमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ज्या भारतीय कंपन्या आपला व्यवसाय यूकेमधून करत आहेत. याचा त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल.

भारतीय कंपन्या जगातील बड्या कंपन्या ताब्यात घेऊन परदेशात वेगाने विस्तारत आहेत. सध्या भारतीय कंपन्या युरोपपेक्षा यूकेला अधिक निर्यात करतात. या कंपन्यांमध्ये टाटा मोटर्स (जग्वार लँड रोव्हर), टाटा स्टील, टीसीएस, हिंडाल्को, मदर्सन सुमी, भारत फोर्ज, भारती एअरटेल, टेक महिंद्रा, सीमेंस फार्मा, बीएएसएफ आणि अरबिंदो फार्मा यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांना आता आपली रणनीती बदलावी लागेल.

भारताची भूमिका महत्त्वाची :
बँक ऑफ अमेरिका या रेटिंग एजन्सीच्या अहवालानुसार, यूके आणि युरोपियन युनियन या दोन्ही प्रक्रियेतील तूट राहू शकतात. दोघांनाही एकमेकांच्या पर्यायांची आवश्यकता असेल. येथे भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, संरक्षण आणि वित्त क्षेत्रात भारत मोठा भागीदार होऊ शकतो. गुंतवणूकीच्या बाबतीतही भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

भारताच्या तणावात वाढ :
व्हीएम पोर्टफोलिओचे संशोधन प्रमुख विवेक मित्तल म्हणतात की, ब्रेक्झिट भारतीय कंपन्यांचा ताण वाढवू शकतो. कारण जेव्हा युरोपमधील देश ब्रिटनमधील लोकांसाठी आपला मार्ग थांबवतील तेव्हा मोठी समस्या उद्भवेल. आतापर्यंत युरोपमध्ये राहणारे लोक कोणत्याही अडथळ्या, सीमा किंवा व्हिसाशिवाय एकमेकांच्या देशात जात होते. जर युरोपने नवीन नियम लावले तर भारतीय कंपन्यांनी युरोपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी नवीन मार्ग तयार करावे लागतील. यामुळे खर्च वाढेल आणि वेगवेगळ्या देशांच्या वेगवेगळ्या कायद्यांचे आणि नियमांचे सामोरे जावे लागेल.

दरम्यान, 31 जानेवारी रोजी रात्री 11 वाजता ब्रिटन ईयु पासून विभक्त होईल. ब्रिटनमध्ये संसदेत ब्रेक्सिट विधेयक मंजूर झाल्यानंतर व राणीच्या सहीने कायदा झाला आहे. ब्रेक्सिट करारावर युरोपियन कमिशन व युरोपियन कौन्सिलच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी स्वाक्षरी केली आहे.