देशातील शेतकर्‍यांसाठी मोठी बातमी ! मोदी सरकारनं उत्पन्न वाढवण्यासाठी उचललं नवं पाऊल, जाणून घ्या

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम  –   देशात कच्चया जूटचे (ताग) चे उत्पादन आणि उत्पादकता सुधारण्याच्या प्रयत्नांतर्गत वस्त्र मंत्रालय, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना जूटचे प्रमाणित बियाणे उपलब्ध करून देणार आहे. कृषी मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ (एनएससी) जेसीआयसाठी चांगल्या दर्जाच्या व प्रमाणित बियाणांचा पुरवठा करणार आहे. याबाबत आज जेसीआय आणि राष्ट्रीय बियाणे महामंडळात एमओयूवर हस्ताक्षर करण्यात आले.

केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृती जुबिन इराणी आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्हर्च्युअल मोडच्या माध्यमातून कराराच्या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला, ज्यामध्ये दोन्ही संस्थांचे सीएमडी सुद्धा उपस्थित होते. करारानुसार वर्ष 2021-2022 मध्ये जेसीआयच्या माध्यमातून प्रमाणित जूटच्या बियाणांचे वितरण केले जाणार आहे.

काराराच्या निवेदनानुसार, 2021-22 पिक वर्षासाठी जेसीआय 10,000 क्विंटल जूटचे जेआरओ – 204 प्रकारचे प्रमाणित बियाणे वितरित करेल. तत्पूर्वी व्यापारी वितरणासाठी जेसीआयद्वारे राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाकडून प्रमाणित बियाणे खरेदी केले जाईल. यातून 5-6 लाख शेतकरी कुटुंबाना लाभ मिळेल, बनावट बियाणे बाजारात कमी येईल आणि जेसीआयच्या महसुलात वाढ होईल. उत्पादनात वाढ झाल्याने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल आणि 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य गाठण्याचा मार्ग निश्चित होईल.

जूट उत्पादक शेतकर्‍यांना मिळेल मोठी मदत

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ भारतीय जूट महामंडळात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याने आनंद व्यक्त केला. त्यांनी जूट उत्पादक शेतकर्‍यांना कमी खर्चात उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करणार्‍या राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाचे कौतूक केले.

नरेंद्र तोमर म्हणाले, उत्पादनांच्या मुल्य संवर्धनातून पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारताचे लक्ष्य प्राप्त करण्यात मदत होईल. ठरलेल्या कालावधीत जूट निर्यात क्षमता वाढवण्यावर एक रोड मॅप तयार करण्यावर त्यांनी जोर दिला. याप्रसंगी कंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृती जुबिन इराणी यांनी शेतकर्‍यांना प्रमाणित जूट बियाणे प्रदान करण्यासाठी कृषी मंत्रालय आणि वस्त्र मंत्रालयात ताळमेळ ठेवल्याबद्दल आभार व्यक्त केले, ज्याची सुरूवात तीन वर्षापूर्वी झाली होती.

त्यांनी म्हटले, या वर्षी फेब्रुवारीत घोषित राष्ट्रीय कापड तंत्रज्ञान अभियानात जूट आणि जूट वस्त्र उत्पादनांसाठी एक विशेष तरतूद आहे. जलाशयांचे अस्तर बनवण्यासाठी, रस्ते निर्मिती आणि पर्वतीय भागात दरड कोसळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी पायाभूत बांधकामात जूटचा वापर वाढवण्याची खुप मोठी शक्यता आहे.

केंद्रीय वस्त्र मंत्र्यांनी म्हटले की, स्थानिक बाजारासाठी जूटच्या गरजांमध्ये आत्मनिर्भर होण्याशिवाय, पुढील लक्ष्य जूट आणि त्याची उत्पादने यांच्याबाबतीत देशाची निर्यात मजबूत करणे हे आहे.

कमी दर्जाचे बियाणे आणि बनावट बियाणांमुळे मागील काही वर्षात जूटच्या उत्पादनाच्या दर्जावर अतिशय वाईट परिणाम झाला आहे. या करारामुळे आता जूट उत्पादक शेतकर्‍यांना सर्वोत्तम बियाणे मिळणार आहे.