नोकरदारांसाठी खुशखबर ! आता ‘अ‍ॅडव्हॉन्स’मध्ये घेऊ शकाल EPS पेन्शनचे पैसे, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – EPS पेन्शनधारकांसाठी चांगली बातमी असून अधिक पेन्शन मिळण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे. सेवानिवृत्तीच्या 15 वर्षानंतर सरकारने पूर्ण पेन्शनची तरतूद पुनर्संचयित केली असून कामगार मंत्रालयाने नवीन नियमांना अधिसूचित केले आहे. या व्यतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) योजनेअंतर्गत पीएफ खातेधारकांना निवृत्तीवेतन बदलण्याची म्हणजेच एकरकमी अंशत: पैसे काढण्याची तरतूदही अंमलात आली आहे. हे चरण विशेषत: त्या ईपीएफओ पेन्शनर्ससाठी फायदेशीर ठरेल जे २६ सप्टेंबर, २००८ पूर्वी निवृत्त झाले आहेत आणि निवृत्तीवेतन अर्धवट काढून घेण्याची निवड केली आहे. कम्‍यूटेड पेन्शनचा पर्याय निवडण्याच्या तारखेपासून १५ वर्षानंतर त्यांना पुन्हा पूर्ण पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.

काय आहे नियम ?
कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेच्या (ईपीएस) नियमानुसार, २६ सप्टेंबर २००८ पूर्वी निवृत्त झालेल्या ईपीएफओ सभासदांना पेंशनचा एक तृतीयांश एकरकमी रक्कम मिळू शकेल. उर्वरित दोन तृतीयांश पेन्शन त्यांना मासिक पेन्शन म्हणून मिळते. दरम्यान, याआधी १५ वर्षानंतर संपूर्ण पेन्शन पुन्हा ठेवण्याची तरतूद होती. ही तरतूद सरकारने २००९ मध्ये मागे घेतली होती. अशा कर्मचार्‍यांना २० फेब्रुवारी २०२० रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेचा फायदा होईल, कारण १५ वर्षानंतर त्यांना पुन्हा पूर्ण पेन्शन मिळेल. अशा प्रकारे, जर कोणी १ एप्रिल २००५ रोजी सेवानिवृत्ती घेत असेल तर १ एप्रिल २०२० रोजी १५ वर्षांनंतर तो अधिक निवृत्तीवेतनाचा त्याला अधिकार असेल.

कम्युटेशन म्हणजे काय?
पीएफ खातेधारकाने निवृत्तीनंतर दरमहा मिळालेल्या पेन्शनच्या रकमेमधून काही आगाऊ रक्कम काढून घेतली असले तर त्याला निवृत्तीवेतनाचे कम्युटेशन म्हणतात. २८ सप्टेंबर २००८ पूर्वी असा नियम होता की पीएफ खातेदार निवृत्तीनंतर १०० महिन्यांच्या निवृत्तीवेतनाची एक तृतीयांश भाग एकरकमी काढून घेऊ शकतात. १५ वर्षांनंतर संपूर्ण पेन्शन पुन्हा ठेवण्याची तरतूद होती.

अ‍ॅडव्हान्स पेन्शनची सुविधा :
या सुविधेअंतर्गत पेन्शनधारकाला आगाऊ पेन्शनचा काही भाग एकरकमी दिला जातो. त्यानंतर, त्याच्या मासिक पेन्शनचा एक तृतीयांश भाग पुढील १५ वर्षांसाठी वजा केला जातो. १५ वर्षानंतर निवृत्तीवेतनधारक पूर्ण पेन्शन घेण्यास पात्र असतात. दरम्यान, संपूर्ण मासिक पेन्शन पुनर्संचयित करण्याच्या प्रस्तावाला २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने मान्यता दिली. नवीन बदलांमुळे हि सुविधा अधिक आकर्षक बनेल.

You might also like