राष्ट्रीय

देशद्रोहाचा कायदा सरकार रद्द करणार नाही : केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जाणून घ्या काय आहे ‘देशद्रोहाचा कायदा’

देशद्रोह कायदा

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पासून सातत्याने चर्चेत असलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याविषयी आज महत्वाचे स्पष्टीकरण गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत दिले. हा कायदा कायम ठेवणे दहशतवादी आणि देशविरोधी कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी गरजेचे असल्याचे त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना संसदेत सांगितले. याआधीचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी देखील देशद्रोहाच्या या कायद्याला बळकटी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने सत्तेत आल्यास हा कायदा रद्द करणार असल्याचे सुतोवाच केले होते. त्यानंतर याची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांना एका खासदाराकडून राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला प्रश्न विचारण्यात आला की, ‘ देशद्रोहाचा कायदा इंग्रजांच्या काळापासून कायम असून तो रद्द करण्याचा सरकारचा विचार आहे का?’ यावर राय यांनी देशविरोधी आणि दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी या कायद्याची गरज असून देशद्रोहाच्या कारवाया रोखण्यासाठी आवश्यक असणारी भादंविमधील ही तरतूद रद्द करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही असे स्पष्ट केले.

काय आहे देशद्रोहाचा कायदा :
कोणीही व्यक्ती देशाची एकता आणि अखंडतेला नुकसान होईल अशा कारवाया जाहीररित्या करीत असेल तर अशा कारवाया १२४ अ अंतर्गत गुन्हा मानला जातो. या कारवायांमध्ये मध्ये लेख लिहिणे, पोस्टर तयार करणे, कार्टुन काढणे इत्यादी प्रकारांचा देखील समावेश होतो. या कायद्यानुसार दोषी व्यक्तीला कमीत कमी ३ वर्षांपासून आमरण तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार सरकारविरोधात लिहिणे-बोलणे, राष्ट्रीय चिन्हे आणि संविधानाचा अपमान इत्यादी गोष्टी अपराध आहेत. थोडक्यात हा कायदा देशविरोधी कृत्यांना आला तर घालतोच त्याचबरोबर देशाच्या विरोधात अभिव्यक्त होण्याला देखील प्रतिबंध करतो. हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करत असल्याचा आरोप नेहमी केला जातो.