बाळासाहेबांच्या स्मारकाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – ‘दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक दादर शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्याच्या जागी उभारण्यासाठी पर्यावरण रक्षण कायद्यासह अन्य कायद्यांचे उल्लंघन करण्यात येत आहे. शिवाय सीआरझेडचे नियम, हरित क्षेत्राचे नियम, हेरिटेज इमारतीविषयीचे नियमही धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत’, असा गंभीर आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या याचिकेत बाळासाहेबांचे स्मारक बांधण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान यापूर्वी देखील बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकावर आक्षेप घेणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यापूर्वी देखील स्मारकाविरोधात याचिका 
‘कोणतेही सरकारी निवासस्थान हे स्मारकासाठी देऊ नये, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे’, असे निदर्शनास आणत महापौर बंगल्याच्या जागी स्मारक उभारण्यास विरोध दर्शवणारी भगवानजी रयानी यांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित आहे. त्यात आता आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मिळवल्यानंतर या प्रकरणात पर्यावरणविषयक कायदा व नियमांचा भंग झाला असल्याचा दावा करत अ‍ॅड. वाय. पी. सिंग यांच्यामार्फत नवी जनहित याचिका केली आहे. ही याचिकाही रयानी यांच्या याचिकेसोबत न्यायालयासमोर सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे.
या कारणाने स्मारकाला विरोध 
–महापौर बंगल्याच्या जागेला २०११ च्या सीआरझेडचे नियम लागू होतात. या नियमांप्रमाणे अस्तित्वात असलेल्या जमीन वापरात बदल करता येत नाही. असे असताना नियमांचे उघड उल्लंघन करत जमीन वापरात बदल करण्यास महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र नियमन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी परवानगी दिली.
–शिवाय महापौर बंगल्याची वास्तू ही तेव्हाच्या आराखड्याप्रमाणे हरित क्षेत्रात आहे आणि १९६७ च्या विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे हरित क्षेत्रात चटईक्षेत्र निर्देशांकच (एफएसआय) उपलब्ध होत नसल्याने या जमिनीवर स्मारकाच्या बांधकामाला परवानगी देता येऊ शकत नाही. ही बाबही संबंधित वैधानिक प्राधिकरणांनी लक्षात घेतलेली नाही.
— सीआरझेडच्या अधिसूचनेप्रमाणे हेरिटेज इमारत तोडण्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या संमतीविना परवानगी देता येत नाही. असे असताना हेरिटेज इमारत असलेल्या महापौर बंगल्याचा काही भाग तोडण्यास मुंबई हेरिटेज संवर्धन समितीने जुलै-२०१८मध्ये एनओसी दिली. या समितीने सीआरझेड अधिसूचनेतील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे.
–महापौर बंगल्याचे संकुल हेरिटेज-१मध्ये मोडत असून अशा जागेवर बांधकाम करण्यास प्रतिबंध आहे. हा मुद्दाही वैधानिक प्राधिकरणांनी लक्षात घेतलेला नाही. तसेच जमीन वापराच्या बदलासाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाची पूर्वसंमती आवश्यक असून यासंदर्भात तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत निर्णय होणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात योग्य प्रक्रियेचा अवलंब करून संमतीचा वैधानिक आदेश काढण्यात आलेला नाही. तरीही एमआरटीपी कायद्याच्या निव्वळ प्रारूप अधिसूचनेच्या आधारे पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे’, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
— महापौर बंगल्याच्या जमीन वापरात केलेला बदल रद्दबातल ठरवावा आणि याचिकेवरील अंतिम निकालापर्यंत महापौर बंगला तोडण्यास मनाई करणारा आदेश द्यावा, अशी विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.