महत्वाच्या बातम्या

मोठा दिलासा ! कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यात बदल करण्याची तयारी, व्यावसायिकांना होणार नाही जेलची शिक्षा

amazon file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  इज ऑफ डूईंग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकार कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यात बदल करण्याची तयारी करत आहे. सध्या कायद्याचे उल्लंघन केल्यावर जास्तीत जास्त 3 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यांतर्गत सर्व राज्यांना सूचना दिल्या आहेत, या सर्वांनी उत्पादनावर उत्पादक देश, उत्पादक / आयातकर्ता / पॅकरचे नाव निश्चित केले पाहिजे. नाव-पत्ता, उत्पादनाची तारीख, कालबाह्यता एमआरपी (करासह), प्रमाण / वजन, ग्राहक तक्रार क्रमांक वगैरे इतर महत्वाच्या गोष्टी भांडवलाच्या पत्रामध्ये ग्राहकांच्या हितासाठी लिहिल्या पाहिजेत.

सरकारची नवीन योजना- एफएमसीजी, ई-कॉमर्स आणि छोट्या कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार मोठी तयारी करत आहे. यापुढे व्यावसायिकाला कमी वजन दिल्यास तुरूंगात शिक्षा ठोठावली जाणार नाही. सरकार कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यात बदल करेल. कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यांतर्गत उत्पादनाची तारीख, कालबाह्यता, कंपनीचे नाव, उत्पादनाचे ठिकाण, बॅकेट क्रमांक पॅकेटवर देणे बंधनकारक आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या बदलाचा आराखडा तयार केला आहे. कायदेशीर मेट्रोलॉजी आता पूर्णपणे कंपाऊंडिंग अ‍ॅक्ट होईल. या कायद्यात सध्या शिक्षा आणि दंड या दोन्ही गोष्टींची तरतूद आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल सध्या 6 महिन्यांपासून 3 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. कायद्यात बदल झाल्यानंतर सरकार केवळ दंड लावेल किंवा परवाना रद्द करेल. दंडाची रक्कम दोन लाखांवरून दहा लाखांपर्यंत वाढविण्यात येईल.

मीटरमध्ये छेडछाड करण्यासाठी 10 लाखांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. या गोंधळासाठी कंपनीचे संचालकही जबाबदार राहणार नाहीत. तपासणीत कंपनी कोणत्याही अधिकाऱ्याला नामनिर्देशित करु शकते.

केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, एमआरपीबाबत ग्राहकांना अंधारात ठेवले जाते. पण आता सरकार याबाबत गंभीर झाले आहे. रामविलास पासवान म्हणाले की, पॅकेटमध्ये विकल्या जाणाऱ्या मालावर दाखवणारी आवश्यक माहिती योग्य प्रकारे पाळली जात नसल्याची अशी तक्रार येत आहे. यासंदर्भात, विभागातील सचिवांना आणि कायदेशीर मेट्रोलॉजीच्या अधिकाऱ्यांना कारवाईची खात्री करण्यासाठी मी अनेक आदेश दिले आहेत. आता विभागाने मालावरील एमआरपीबाबत कडकपणा दाखवायला सुरुवात केली आहे.