पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजप, मनसे आणि स्थानिक आघाड्यांना मतदारांनी दिलेला कौल १८ जानेवारीला स्पष्ट झाला. काही ठिकाणी निवडणूक बिनविरुद्ध झाली, तर काही ठिकाणी प्रत्यक्ष मतदान झाले. पण, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल लागून एक आठवडा उलटला तरी, अजूनही सरपंच पदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडणार हे कळाले नाही. चला तर जाणून घेऊन त्यामागचे कारण.
महाराष्ट्र सरकारने सरपंच पदाची आरक्षण सोडत ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे आता विजयी उमेदवारांना सरपंचपदाचे वेध लागले आहे. राज्य सरकारने सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडती रद्द केल्यामुळे नव्याने सोडती होणार असून, मतदानाच्या दिवसानंतर पुढील ३० दिवसांमध्ये म्हणजे १५ फेब्रुवारीपर्यंत सरपंच आणि उपसरपंचपदांच्या निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. तथापि, काही जिल्ह्यांनी आरक्षण सोडतीची तारीखही जाहीर केली आहे.
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निकाल लागलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये एक महिन्याचा आता सरपंचपदाचे आरक्षण काढणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. बोगस दाखले काढून निवडणूक लढवली जात होती, सरपंच पदाची सोडत निवडणुकीनंतर करण्याच्या निर्णयामुळे या प्रकाराला आळा बसला तसेच मतदानाची टक्केवारी वाढली, असेही मुश्रीफ यांनी निकालानंतर सांगितले.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के, अनुसूचीत जाती-जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात, तर इतर मागासवर्गाला २७ टक्के, आरक्षण दिलं जातं. हे आरक्षण जातीअंतर्गत लिंग गुणोत्तराच्या प्रमाणानुसार दिलं जातं. आता एकदा का आरक्षण सोडत जाहीर झाली की सरपंचपद मिळवण्यासाठी उमेदवारांमध्ये स्पर्धा सुरू होते. त्यासाठी मग विरोधी पॅनेल किंवा गटातील उमेदवारांच्या पळवापळवीचे प्रकार घडतात.
आपल्या बाजूचा उमेदवार दुसऱ्या बाजूला जाऊन मिळाल्यास आणि सरपंच पद हातातून गेल्यास मग अविश्वास ठराव आणले जातात आणि ग्रामपंचायत अस्थिर होते. यामुळे मग सरपंच वारंवार बदलताना दिसतं.