तुम्ही देखील घेतलीय LIC पॉलिसी तर जाणून घ्या सरकारच्या ‘या’ निर्णयाचा काय होणार ‘परिणाम’
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारतीय जीवन विमा निगम (LIC)च्या कर्मचारी संघटनेने मंगळवारी एका तास वॉक आऊट करत संप करण्याचा निर्णय घेतला होता. कर्मचाऱ्यांचा हा संप एलआयसीची आयपीओद्वारे भागीदारी विकण्याच्या विरोधात होता. देशात सर्व कार्यालयात हा संप करण्यात आला. शनिवारी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी घोषणा केली की सरकार एलआयसीला स्टॉक एक्सचेंजवर लिस्ट करेल. याचा परिणाम बाजारासह विमाधारकांवर होणार आहे.
सरकारच्या उपयोगाची एलआयसी –
जुलै 2019 पर्यंत एलआयसीकडे 31.11 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती होती. दरवर्षी सरकारी सिक्योरिटी आणि स्टॉक मार्केटमध्ये एलआयसी सर्वात मोठी गुंतवणूकदार आहे. एका वर्षात एलआयसी सरासरी 55.65 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करते.
डिबेंचर्स आणि बॉन्ड्समध्ये देखील एलआयसीची मोठी गुंतवणूक आहे. हा आकडा जवळपास 4,34,959 कोटी रुपये आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षात इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंगमध्ये 3,76,097 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
सरकार का करु इच्छित आहे एलआयसीची लिस्टींग –
2020-21 च्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने निर्गुंतवणूकीचे लक्ष दुपटीने ठेवले आहे. सध्या हे लक्ष 65 हजार कोटी रुपये ठेवले आहे. पुढील आर्थिक वर्षात हे वाढून 1.20 लाख कोटी रुपये केले जाईल. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने 1.05 कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूकीचे लक्ष ठेवले होते. ज्यातून सरकारने 18 हजार कोटी रुपये जमा केले.
एलआयसीचा आयपीओ देशातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरु शकतो. तर सरकारने एलआयसीचा आयपीओ आणला तर त्यांच्याकडे मोठे उत्पन्न येईल. याने महसूली तूट भरुन निघेल. सरकारच्या मते महसूली तूटीचा अंदाज सध्याच्या जीडीपीच्या 3.3 टक्क्यांहून 3.8 टक्के ठेवले आहे. पुढील आर्थिक वर्षात हा अंदाजे 3.5 टक्के होईल अशी शक्यता आहे.
काय होणार परिणाम –
भारताच्या 3/4 विमा बाजारात एलआयसीची पकड आहे. मागील वर्षीच्या एलआयसीच्या काही चूकीच्या निर्णयांमुळे गुंतवणूकीवर परिणाम झाला. आता सरकारद्वारे एलआयसीचा आयपीओ आणण्यात येणार असल्याने एलआयसीच्या लिस्टींगनंतर कंपनीच्या कामकाजात पहिल्यापेक्षा आर्थिक पारदर्शकता येईल.
जर कंपनी उत्तम प्रदर्शन करते तर याचा फायदा विमाधारकांना होईल. जाणकारांच्या मते एलआयसीच्या अनेक पॉलिसी नॉन यूनिक लिंक आहेत. म्हणजेच जर शेअर बाजारात उतार चढाव आले तर याचा परिणाम पॉलिसीवर होणार नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांवर सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळेल.