LIC चा IPO : आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये घसरू शकते जीवन विमा महामंडळाची सार्वजनिक ‘ऑफर’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआयसी) चे स्वतंत्र अ‍ॅक्युएरियल असेसमेंट ऑफ इंडियाकडे पाहू इच्छित आहे. अशा परिस्थितीत एलआयसीचा पब्लिक ऑफर (आयपीओ) पुढील आर्थिक वर्षात घसरण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (डीआयपीएएम) चे सचिव तुहीन कांत पांडे म्हणाले की, एलआयसीच्या आयपीओपूर्वी चार टप्प्यात हे काम सुरू आहे.

2.1 लाख कोटींच्या निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्यासाठी विक्री खूप महत्वाची
पांडे म्हणाले की, या चार टप्प्यांमध्ये अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक, कायद्यातील दुरुस्ती, अंतर्गत मालमत्तेवर आधारित मूल्यांकन उघड करण्यासाठी एलआयसीच्या सॉफ्टवेअरमधील बदल आणि एलआयसीच्या वास्तविक मूल्यांकनासाठी अ‍ॅक्ट्युएटर्सची नेमणूक समाविष्ट आहे. . ज्या कायद्यांतर्गत एलआयसी स्थापन झाला तो कायदा बदलण्याचीही सरकारची इच्छा आहे. पुढील वर्षाच्या 31 मार्च रोजी संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षातील विक्रमी 2.1 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी एलआयसीतील भागभांडवलाची विक्री महत्त्वपूर्ण आहे.

चारही टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर आयपीओच्या आकाराबाबत होईल निर्णय
दीपमचे सचिव पांडे म्हणाले की, ही चार पावले पूर्ण झाल्यानंतरच एलआयसीमधील सरकारच्या भागभांडवलाचा निर्णय घेतला जाईल. ते म्हणाले की, त्यानंतरच आयपीओबाबत निर्णय होईल. यावेळी, आयपीओच्या आकाराबाबतही चर्चा केली जाईल. या सर्व चरण पूर्ण झाल्यानंतरच केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. दरम्यान, मला वाटते की आयपीओ हा एक मोठा मुद्दा असल्याने त्यावर निर्णय घेण्यास वेळ लागेल.

तुहिन कांत पांडे म्हणाले की, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) कॅप्स आणि डेलॉयटला आयपीओच्या आधीचा सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या दोन्ही अनुपालन प्रकरणांची यादी करण्यासाठी एलआयसीसोबत मिळून काम करत आहेत. सेक्रेटरी म्हणाले की, दुसरा भाग म्हणजे विधान दुरुस्ती. यासाठी वित्तीय सेवा विभाग दीपसमवेत जवळून काम करत आहे. या दुरुस्तीद्वारे एलआयसी कायद्यात आवश्यक बदल केले जातील, ज्यामुळे आयपीओचा मार्ग सुकर होईल.

You might also like