LIC च्या पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक किती सुरक्षित, सरकारनं संसदेत दिली ही माहिती, तुम्ही देखील जाणून घ्या
file photoनवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : सरकारने म्हटले आहे की, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ ( LIC) च्या पॉलिसीधारकांना सॉवरेन गॅरंटी मिळते. शनिवारी अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांनी नमूद केले की, ‘जीवन विमा निगम अधिनियम, 1956 मध्ये भारतीय जीवन विमा महामंडळाने जारी केलेल्या जीवन विमा पॉलिसीस सॉवरेन गॅरंटी देण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे.’ दरम्यान, गुजरातमधील सूरत येथील लोकसभेचे सदस्य दर्शन विक्रम जरदोश यांनी अर्थमंत्र्यांकडे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, सरकारचा भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) दिलेल्या धोरणांबाबत सॉवरेन गॅरंटी देण्याचा विचार आहे की नाही. एलआयसीच्या अहवालानंतरही सरकार त्याच्या धोरणांवर सॉवरेन गॅरंटी देईल का, असा सवालही त्यांनी केला.
जीवन विमा महामंडळ अधिनियम 1956 च्या कलम 37 नुसार महामंडळाने जारी केलेल्या सर्व पॉलिसींचा विमा उतरविला जाईल आणि जर कोणताही बोनस देय असेल तर त्याचे रोख पैसे देण्याची हमी केंद्र सरकारकडून देण्यात येईल.
ठाकूर म्हणाले की, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) ऑफसाईट आणि ऑनसाईट मॉनिटरिंग यंत्रणेद्वारे सर्व विमा कंपन्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेते. विमा कंपनीने दरवर्षी सरकारला दिलेल्या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंटद्वारेही एलआयसीच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाते. यासह, पालिकेच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ठेवण्यात आला आहे. संसदेच्या विविध स्थायी समिती जीवन विमा महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेतात.
ते म्हणाले की, पॉलिसीधारकांच्या पैशाचे रक्षण करण्यासाठी पॉलिसीधारकांकडून मिळालेला प्रीमियम विमा कायदा 1938 आणि इरडाई (गुंतवणूक) विनियम, 2016 च्या तरतुदीनुसार विवेकी गुंतवणूक आहे. याव्यतिरिक्त, एलआयसीआयने आयआरडीएआयने ठरविलेल्या घनतेच्या प्रमाणात उच्च पातळी राखली आहेत. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात ठाकूर यांनी वृत्तसंस्था ‘पीटीआय’ ला सांगितले होते की, सरकार एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करेल. ते म्हणाले होते की, एलआयसीची लिस्टिंगने अधिक पारदर्शकता यामुळे लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यात मदत होईल.