जेसिका लाल मर्डर केस : दोषी मनू शर्माची सुटका, उपराज्यपालांनी दिली परवानगी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दिल्लीतील चर्चित जेसिका लाल हत्या प्रकरणात दोषी मनू शर्माला सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी मनु शर्माला सोडण्याची परवानगी दिली आहे. मनु शर्मा जेसिका लाल हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. 1999 मध्ये मॉडेल जेसिका लालच्या हत्येसाठी मनु शर्माला दोषी ठरविण्यात आले होते. दरम्यान, प्रसिद्ध मॉडेल जेसिका लालला 29 एप्रिल 1999 रोजी दिल्लीच्या टॅमरिंड कोर्ट रेस्टॉरंटमध्ये गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. कारण केवळ एवढेच कि, जेसिकाने मद्यपान करण्यास नकार दिला. तिचा मारेकरी दुसरा कोणी नाही तर मनू शर्मा होता.

दरम्यान, सुमारे 17 वर्षांपासून तिहार तुरूंगात बंद असलेल्या मनु शर्माला सोडण्यात आले आहे. सोमवारी तिहार येथून त्यांची सुटका करण्यात आली. सेंटेंस रिव्यू कमेटीने त्याला सोडण्याची शिफारस केली आहे. समितीच्या शिफारशीनंतर आणि आता राज्यपालांच्या आदेशानंतर मनु शर्मा तिहार तुरुंगातून बाहेर आला आहे. यासंबंधित माहिती देताना केंद्रीय कारागृह महानिरीक्षक संदीप गोयल म्हणाले की, चांगल्या वर्तणुकीमुळे व शिक्षा आढावा समितीच्या निर्णयामुळे मनु शर्माला दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी सोडण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे त्याला सोमवारी सोडण्यात आले. दरम्यान मनु शर्मा आधीच पॅरोलवर होता.

मनु शर्मा हरियाणा नेते विनोद शर्मा यांचा मुलगा आहे. फेब्रुवारी 2006 मध्ये या प्रकरणातील सर्व आरोपींना सात वर्षांच्या खटल्यानंतर निर्दोष सोडण्यात आले. आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतरही जेसिकाच्या कुटुंबाची निराशा झाली नाही. तिच्या बहिणीने प्रकरण पुन्हा नव्याने समोर आणण्याचा प्रयत्न केला. ही बाब माध्यमात उफाळून आली. त्यानंतर जेसिका लाल मर्डर प्रकरणात संपूर्ण राष्ट्र न्यायासाठी एकत्र आले. हे प्रकरण पुन्हा उघडावे लागले. खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालला. यानंतर जेसिकाचा मारेकरी मनु शर्मा याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

प्रकरणावर बनला होता चित्रपट ‘नो वन किल्ड जेसिका’
2011 मध्ये जेसिका लाल मर्डर केसवर प्रभावित होऊन ‘नो वन किल्ड जेसिका’ हा चित्रपट बनविण्यात आला. यात अभिनेत्री राणी मुखर्जी आणि विद्या बालन मुख्य भूमिकेत होत्या. या व्यतिरिक्त, ‘हल्ला बोल’ चित्रपटाची कथाही जेसिका मर्डर केसवरच होती. दोन्ही चित्रपटांमध्ये सामान्य माणूस आणि माध्यमांची शक्ती दाखविली गेली.

खुनाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या तारखा :
29-30 एप्रिल 1999 च्या मध्यंतरी रात्रीः दक्षिण दिल्लीतील टॅमरिंड कोर्ट रेस्टॉरंटमध्ये एका पार्टीत जेसिकाची गोळ्या झाडून हत्या.

30 एप्रिल 1999: अपोलो हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी घोषित केले की, जेसिकाला रुग्णालयात मृत आणले गेले.

2 मे 1999: मनु शर्माची टाटा सफारी दिल्ली पोलिसांनी उत्तर प्रदेशमधील नोएडा येथून ताब्यात घेतली.

6 मे 1999: चंदीगडच्या न्यायालयासमोर मनु शर्माचे सरेंडर, यानंतर, यूपीचे नेते डीपी यादव यांचा मुलगा विकास यादव यांच्यासह 10 आरोपींना अटक.

3 ऑगस्ट 1999: जेसिका मर्डर प्रकरणातील आरोपींविरुध्द आयपीसीच्या विविध कलमांखाली आरोपपत्र.

31 जानेवारी 2000: दंडाधिकारी कोर्टाने हे प्रकरण सत्र न्यायालयात दिले.

23 नोव्हेंबर 2000: सेशन्स कोर्टाने खून प्रकरणातील नऊ जणांविरोधात आरोप निश्चित केले.

2 मे 2001: खटल्याचा पुरावा नोंदविण्याची प्रक्रिया कोर्टाने सुरू केली. प्रत्यक्षदर्शी दीपक भोजवानी यांनी साक्ष दिली.

3 मे 2001: प्रत्यक्षदर्शी शयन मुंशी यांनी आपल्या विधानाची पुष्टी केली. त्याने कोर्टात मनुची ओळख पटविली नाही.

5 मे, 2001 : कुतुब कोलोनाडे येथील इलेक्ट्रिशियन आणखी एक साक्षीदार शिवदासनेही साक्ष वळविली.

16 मे 2001: तिसरा प्रमुख साक्षीदार करण राजपूतने देखील आपली साक्ष वळविली.

6 जुलै 2001: एक साक्षीदार मालिनी रमानीने मनु शर्माची ओळख पटविली.

12 ऑक्टोबर 2001: रेस्टॉरंट आणि बार मालकीण बीना रामानीने ही मनुला ओळखले.

17 ऑक्टोबर 2001: बीनाचा कॅनेडियन नवरा जॉर्ज मेल्हॉट याने साक्ष दिली आणि मनु शर्माची ओळख पटविली.

21 फेब्रुवारी 2006 : लोअर कोर्टाने सर्व नऊ आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले.

13 मार्च 2006: दिल्ली पोलिसांनी हायकोर्टात अपील दाखल केले.

3 ऑक्टोबर 2006: उच्च न्यायालयाने या अपीलवर नियमितपणे सुनावणी सुरू केली.

29 नोव्हेंबर 2006: उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.

18 डिसेंबर 2006: उच्च न्यायालयाने मनु शर्मा, विकास यादव आणि अमरदीपसिंग गिल उर्फ टोनीला दोषी ठरवले. तर आलोक खन्ना, विकास गिल, हरविंदरसिंग चोपडा, राजा चोपडा, श्याम सुंदर शर्मा आणि योगराज सिंग यांची निर्दोष सुटका

20 डिसेंबर 2006: उच्च न्यायालयाने मनु शर्माला जन्मठेपेची शिक्षा आणि 50 हजार रुपये दंड ठोठावला. सह-आरोपी अमरदीपसिंग गिल आणि विकास यादव यांना चार वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षा आणि तीन हजार दंड ठोठावण्यात आला.

2 फेब्रुवारी 2007: मनु शर्माने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

8 मार्च 2007: सर्वोच्च न्यायालयाने मनु शर्माचे अपील स्वीकारले.

27 नोव्हेंबर 2007: सर्वोच्च न्यायालयाने मनुची जामीन याचिका फेटाळली.

12 मे, 2008: सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा मनु शर्माची जामीन याचिका फेटाळली.

19 एप्रिल 2010: पुन्हा एकदा मनु शर्माची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.