लिव्ह इन रिलेशनशिप नैतिक व सामाजिकदृष्ट्या मान्य नाही, पंजाब High Court ची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

चंदीगड : वृत्तसंस्था – लिव्ह इन रिलेशनशिप हा भारतात नेहमीच चर्चे विषय ठरला आहे. पारंपारिक पद्धतीने विवाहबंधनात न अडकता सोबत लिव्ह इनमध्ये (Live in Relationship) राहण्याचा ट्रेंड दिसू लागला असून त्यावर संमिश्र भूमिका वेळोवेळी घेतली गेली आहे. त्यामध्ये आता पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात घेतलेली भूमिका चर्चेत आली आहे. मुलीच्या कुटुंबीयांपासून संरक्षण मिळावं, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

उत्तर प्रदेशातील 19 वर्षीय गुलजा कुमारी आणि पंजाबचा 22 वर्षीय गुरविंदर सिंग या प्रेमीयुगुलाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती एच. एस. मदान यांनी त्यांची याचिका धुडकावून लावली. प्रेमीयुगुलाने ही याचिका दाखल करुन त्यांच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. कुटुंबीयांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी या प्रेमीयगुलांनी केलेली मागणी मान्य केल्यास समाजातील मूळ व्यवस्थाच विस्कळीत होऊन जाईल, असे न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिप बेकायदा ठरवता येणार नसल्याचे यापूर्वीच नमूद केले आहे. याकडे याचिकाकर्त्यांचे वकील जे. एस. ठाकूर यांनी लक्ष वेधले. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तीवाद स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला व याचिका फेटाळून लावली.

काय आहे प्रकरण ?

हरयाणा उच्च न्यायालयामध्ये उत्तर प्रदेशातील 19 वर्षीय गुलजा कुमारी व पंजाबच्या 22 वर्षीय गुरविंदर सिंग यांनी याचिका दाखल केली आहे. गेल्या 4 वर्षापासून हे दोघे लिव्ह इन संबंधामध्ये आहेत. मात्र, तरुणीच्या कुटुंबीयांचा त्यांच्या आंतरजातीय विवाहाला विरोध आहे. त्यांच्याकडून अनेकदा धमक्या आल्याचा देखील या दोघांनी दावा केला आहे. त्यामुळे तरुणीच्या कुटुंबीयांकडून संरक्षण मिळावं, अशी मागणी करणारी याचिका या दोघांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.