‘सुप्रीम कोर्टानं आर्थिक धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करू नये’, लोन मोरेटोरियम प्रकणावर केंद्र सरकारनं सांगितलं
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोन मोरेटोरियम प्रकरणावर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे की, विविध सेक्टर्सला योग्य मदत पॅकेज दिले गेले आहे. सध्याच्या महामारीत सरकारसाठी या सेक्टर्सला आणखी जास्त दिलासा देणे शक्य नाही. केंद्राने यावर सुद्धा जोर देत म्हटले की, आर्थिक धोरणांच्या प्रकरणात कोर्टाने हस्तक्षेप केला नाही पाहिजे.
अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग सेक्टरसाठी हानिकारक
नुकत्याच जमा केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले की, धोरण बनवणे केंद्र सरकारचे काम आहे आणि कोर्टाने विशेष सेक्टर्सच्या आधारावर आर्थिक मदत देण्याच्या प्रकरणात पडू नये. 2 कोटी रूपयांपर्यंत कर्ज चक्रवाढ व्याजाच्या सूट देण्याशिवाय अन्य कोणताही दिलासा देणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि बँकिंग सेक्टरसाठी हानिकारक ठरू शकते.
मागच्या आठवड्यात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले होते की, ते 2 कोटीपर्यंतच्या कर्जावर व्याजावर व्याज माफ करण्यासाठी तयार आहेत. आरबीआयने मार्चपासून ऑगस्ट महिन्यापर्यंतसाठी सामान्य लोकांना दिलासा देत लोन मोरेटोरियमची घोषणा केली होती, जेणेकरून सध्या महामारीदरम्यान त्यांना दरमहिन्याला ईएमआय चुकता करण्यापासून दिलासा मिळू शकेल.
यानंतर मागच्या सोमवारी सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले की, कर्जावर व्याजावर व्याज माफ करणे समाधानकारक नाही. यादरम्यान कोर्टाने सरकारला ते रिवाईज करण्यास सांगितले होते.
रियल इस्टेट आणि पॉवर सेक्टरला दिलासा देण्याची मागणी
छोट्या कर्जदारांसाठी ईएमआय आणि चक्रवाढ व्याज माफ करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली गेली होती. कोर्टाने या सुनावणी दरम्यान म्हटले की, याचिकाकर्त्याने मांडलेल्या अनेक मुद्द्यांवर मार्ग काढला गेलेला नाही. सोबतच केंद्र सरकारला रियल इस्टेट आणि पॉवर सेक्टर्सला सुद्धा दिलासा देण्याचे म्हटले होते.