लोन मोरेटोरियम प्रकरण : सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर समाधानी नाही SC, 13 ऑक्टोबरला होईल पुढील सुनावणी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   लोन (Loan) मोरेटोरियम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरपर्यंत टाळली आहे. या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला पुन्हा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठवड्याभराची मुदत दिली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘व्याजावरील व्याज’ माफीसंदर्भात केंद्राने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नाही. आता रिझर्व्ह बँक आणि केंद्राला यात सुधारणा केल्यानंतर दाखल करण्यासाठी आठवडा शिल्लक आहे. यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील ‘व्याजवरील व्याज’ माफ करण्यास सांगितले होते. हा भार स्वतः केंद्र सरकार उचलणार आहे जो 5,000 ते 7,000 कोटी रुपये असेल.

रिअल इस्टेट व वीज उत्पादकांनाही दिलासा द्या

सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान रिअल इस्टेट आणि वीज उत्पादकांना आपल्या कार्यक्षेत्रात आणण्यास सरकारला सांगण्यात आले. या निर्णयाची घोषणा झाल्यानंतर केंद्र किंवा आरबीआयने कोणताही परिणामकारक आदेश किंवा परिपत्रक जारी केले नाही, असे कोर्टाने सरकारला सांगितले. काही दिवसांपूर्वी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सनीही सरकारच्या योजनेंतर्गत व्याजावर व्याजाच्या माफीची मागणी केली होती.

व्याजातून त्यांना दिलासा देण्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे

शुक्रवारी केंद्र सरकारने देशातील सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, ते छोटे व्यवसाय, शिक्षण, गृहनिर्माण व क्रेडिट कार्ड्स यासह काही कर्जासाठी स्थगितीच्या कालावधीतील व्याजवरील व्याज माफ करतील.

रिअल इस्टेट सेक्टरला सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही

रिअल इस्टेट संस्था क्रेडाईच्या वतीने बोलणारे कपिल सिब्बल म्हणाले की, “सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील बरीच तथ्य आणि आकडेवारी निराधार आहेत”. ते म्हणाले की, सरकारला आपली भूमिका मांडण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे जेणेकरून त्यासंदर्भात सविस्तर माहिती मिळू शकेल. क्रेडाईच्या वतीने आर्यमा सुंदरम म्हणाले की, रिअल इस्टेट सेक्टरला सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. या क्षेत्राला कर्जाची पुनर्रचनादेखील देण्यात आलेली नाही. 1 सप्टेंबर 2020 पासून संपूर्ण व्याज द्यावे लागेल.