Lockdown च्या दरम्यान EMI भरणार्‍यांना 5 नोव्हेंबरपर्यंत मिळणार कॅशबॅक ! जाणून घ्या कोणा-कोणाचा होणार फायदा
file photoपोलीसनामा ऑनलाइन : Loan Moratorium Cashback : कोरोना काळात मोरेटोरियम पीरियडच्या दरम्यान वेळेवर सर्व ईएमआय भरणार्‍यांना सरकार कॅशबॅक देणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने बँका आणि आर्थिक संस्थांकडून घेण्यात आलेल्या 40 टक्केपेक्षा कर्ज तथा 75 टक्के कर्जदार संचित व्याज म्हणजे ‘व्याजा-वर-व्याज’मधून दिलासा देण्याच्या निर्णयाने लाभान्वित होतील. यामुळे सरकारी खजिन्यावर सुमारे 7,500 कोटी रूपयांचा भार येईल. यासोबतच बँका आणि आर्थिक संस्थांनी 5 नोव्हेंबरपर्यंत पात्र कर्जदारांच्या खात्यात रक्कम टाकण्यास सांगितले आहे. ही रक्कम सूट कालावधी सहामहिन्याच्या दरम्यान संचित व्याज आणि साधारण व्याजाच्या अंतराच्या बरोबरीने असेल. एका रिपोर्टमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.
सरकारने मागच्या शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात म्हटले होते की, ते 2 कोटी रूपयांपर्यंतच्या कर्जावर संचित व्याजात सूट देतील. या अंतर्गत बँकांना संचित व्याज आणि साधारण व्याजातील अंतराची रक्कम उपलब्ध केली जाईल. केंद्राने म्हटले की, ही सुविधा सर्व कर्जदारांना मिळेल. जरी त्यांनी हप्ता भरण्याच्या दिलेल्या सवलतीचा लाभ घेतला असेल किंवा नसेल. परंतु यासाठी अट ही आहे की, कर्जाचा हप्ता फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत भरलेला असावा किंवा संबंधित कर्ज एनपीए म्हणजेच नॉन पर फॉर्मिंग असेट नसावे.
क्रिसिलने सोमवारी एका रिपोर्टमध्ये म्हटले, अशा प्रकारचे कर्ज संस्थागत व्यवस्था (बँक, वित्तीय संस्था) द्वारे देण्यात आलेल्या कर्जाच्या 40 टक्के आहे. यामुळे 75 टक्के कर्जदारांना लाभ होईल. तर सरकारच्या खजिन्यावर सुमारे 7,500 कोटी रूपयांचा भार पडेल. यात म्हटले आहे की, जर हा दिलासा केवळ त्यांनाच दिला असता, ज्यांनी कोरोना महामारीमुळे रिझर्व्ह बँकेद्वारे कर्ज परत करण्याच्या दिलेल्या सवलतीचा लाभ घेतला, तर सरकारी खजिन्यावर निम्मा भार पडला असता.
सरकारने बँका आणि आर्थिक संस्थांकडून 5 नोव्हेंबरपर्यंत पात्र कर्जदारांच्या खात्यात रक्कम टाकण्यास सागितले आहे. ही रक्कम सवलत कालावधी सहामहिन्या दरम्यान संचित व्याज आणि साधारण व्याजामधील अंतराच्या समान असेल. क्रिसिलनुसार, जर 2 कोटी रूपयांपर्यंत कर्ज घेणार्‍या पात्र कर्जदारांना व्याजा-वर- व्याजसह पूर्णपणे व्याजावर सूट दिली असती तर सरकारी खजिन्यावर 1.5 लाख कोटी रूपयांचा भार पडला असता. यामुळे सरकारसह आर्थिक क्षेत्रासाठी आर्थिक आघाडीवर समस्या झाली असती.
सवलत योजनेच्या कक्षेत एमएसएमई, शिक्षण, होम, ग्राहक, क्रेडिट कार्ड, वाहन, व्यक्तिगत कर्ज, व्यवसायिक आणि उपभोग कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे.