क्रेडिट कार्डधारकांना का दिला लोन मोरेटोरियमचा कॅश बॅक ?, SC नं विचारलं

पोलीसनामा ऑनलाईन : लोन मोरेटोरियम प्रकरणात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की क्रेडिट कार्डधारकांना व्याज परताव्याचा लाभ दिला जाऊ नये. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, क्रेडिट कार्ड वापरणारे कर्जदार नाहीत, त्यांनी कोणतेही कर्ज घेतलेले नाही. म्हणूनच, त्यांनी लोन मोरेटोरियम वेळी लागलेले व्याजावरील व्याज परत केले पाहिजे नव्हते. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाली.

वीज उत्पादक कंपन्यांनी व्यक्त केल्या समस्या :
ही याचिका दाखल करणार्‍या वीज निर्मिती कंपन्यांनी सांगितले की, त्यांना ‘गैरवर्तन करणारे’ समजले गेले आहे. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की 7 मार्च रोजी कोविड -19 च्या फेरीपूर्वी संसदीय समितीने त्यांच्या पुनर्रचनेच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता, परंतु बहुतेक बँका आमच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यास तयार नाहीत. वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांवर 1.2 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, परंतु एफपीआय किंवा एलआयसींना त्यामध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जात नाही.

काय आहे प्रकरण
केंद्र सरकारने कोट्यावधी लोकांना सणासुदीच्या हंगामाची भेट दिली आणि स्थगिती कालावधीत कर्जाच्या ईएमआयवरील व्याजातून दिलासा दिला आणि लोकांना पैसे परत केले. सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरच याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते आणि दिवाळीपूर्वी सरकारने याची अंमलबजावणी करावी असे संकेत दिले होते. अर्थ मंत्रालयाने 23 ऑक्टोबर रोजी या संदर्भात सविस्तर सूचना जारी केल्या. पात्र कर्जधारकांना मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांसाठी एकरकमी सरकारने परत केली. ही रक्कम कर्जाच्या हप्त्यावरील चक्रवाढ व्याज आणि साध्या व्याजातील फरकाइतकीच होती आणि ती ग्राहकांच्या बँक खात्यात परत आली.

कोणाला झाला फायदा
याचा फायदा एमएसएमई, शिक्षण, क्रेडिट कार्ड थकबाकी, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, ग्राहक टिकाऊ कर्ज आणि उपभोग कर्ज अशा एकूण आठ प्रकारच्या कर्ज धारकांना झाला. कोरोना संकटामुळे त्रस्त लोकांना दिलासा मिळावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने यंदा 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट या कालावधीत कर्जाचा हप्ता परत करण्यास लोकांना दिलासा देऊन स्थगिती (नंतर परतफेड) करण्याची सुविधा दिली होती. परंतु रिझर्व्ह बँकांना ही सूट दिली जेणेकरुन या कालावधीतील थकबाकीवर ते व्याज घेऊ शकतील. या व्याज संकलनाचा अर्थ असा होता की ग्राहकांना थकीत कर्जावर चक्रवाढ व्याज द्यावे लागेल.

का झाला होता व्याजावर व्याजाचा विरोध
कंपाऊंड इंटरेस्टवरील व्याज वसूल करण्यासाठी बँकांना सूट का दिली जात आहे या आधारे याचा विरोध केला गेला, तर कोरोना संकटामुळे सर्व व्यापारी आणि लोक त्रस्त आहेत. सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगितले होते की ते दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज माफ करेल. नोटाबंदीच्या वेळी सरकारने आठ प्रकारच्या कर्जावरील व्याज परत करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु सुप्रीम कोर्टात अजूनही सुनावणी चालू आहे, कारण उद्योगातील अनेक क्षेत्रांनी अधिक दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.