पुढच्या महिन्यापासून द्यावा लागेल EMI, री-पेमेंट चे पैसे नसल्यास RBI च्या ‘या’ सुविधेचा घ्या लाभ, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमध्ये आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी लोन मोरेटोरियमची घोषणा केली होती. सुरूवातीला ही घोषणा तीन महिन्यांसाठी केली होती, परंतु नंतर 22 मेरोजी आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली. आरबीआयच्या निर्णयानंतर बँकेकडून कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांना या 6 महिन्यांपर्यंत कर्जाचा ईएमआय देणे बंधनकारक नव्हते. परंतु लोन मोरेटोरियमचा कालावधी आता 31 ऑगस्टला संपत आहे. म्हणजे सप्टेंबर महिन्यापासून ग्राहकांना ईएमआय भरणे अनिवार्य होईल. मागील गुरुवारी चलन धोरण आढावा बैठकीनंतर शक्तिकांत दास यांनी मोरेटोरियम कालावधी वाढवण्याबाबत काहीही वक्तव्य केले नाही. मात्र, त्यांनी लोन रिस्ट्रक्चरिंगची घोषणा केली.

यानंतर आता त्या ग्राहकांना सप्टेंबरपासून ईएमआय जमा करण्याचे ओझे वाढणार आहे, जे अजूनपर्यंत मोरेटोरियमचा लाभ घेत होते आणि त्यांच्याकडे रिपेमेंटसाठी योग्य पैसे नाहीत. आरबीआयने लोन मोरेटोरियमचा कालावधी न वाढवल्याबाबत समिक्षकांचे दोन प्रकारचे मत आहे. मात्र, बँकर्सचे म्हणणे आहे की, मोरेटोरियमऐवजी रिस्ट्रक्चरिंगच्या सुविधेने जास्त लाभ मिळेल. मागील दिवसात आदित्य पुरी आणि एसबीआई चेयरमन रजनीश कुमार यांचे सुद्धा हेच म्हणणे होते.

कॅश वाचवण्यासाठी बहुतांश लोक घेत होते मोरेटोरियमचा लाभ
फायनान्शियल अ‍ॅनलिस्ट नीरज भगत यांनी एका सर्वेचा संदर्भ देत म्हटले की, मोरेटोरियमबाबत 43 टक्के लोकांचे म्हणणे आहे की, त्यांना एक भिती आहे की कॅश वाचवली पाहिजे. यासाठी ते मोरेटोरियमचा लाभ घेत होते. अन्य बाबतीत त्यांचा कॅश फ्लो ठीक आहे. सुमारे 33 टक्के लोकच असे आहेत, ज्यांच्याकडे फंड्सची प्रत्यक्ष कमतरता आहे आणि यामुळे त्यांनी मोरेटोरियमचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोरेटोरियमचा कालावधी वाढवल्याने ग्राहकांवर, बँकांवर परिणाम
भगत यांनी म्हटले की, मागील महिन्यात अर्थव्यवस्था रिकव्हरीच्या वळणावर आली आहे. मात्र, अजूनसुद्धा लोकांना थोडा त्रास होत आहे. परंतु, मोरेटोरियमचा कालावधी वाढवला जाऊन पुढे ग्राहकांवरील भार वाढणार आहे. याशिवाय संपूर्ण फायनान्शियल स्ट्रक्चरवर सुद्धा परिणाम होईल. बँकेचा कॅश फ्लो खराब होण्याची शक्यता वाढेल. मोरेटोरियममध्ये असे नाही की, बँक ग्राहकांना लोन माफ करत आहेत. बँका याचा कालावधी वाढवत आहेत. अशात जर सरकारने रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी आणली नाही तर ज्यामध्ये वन टाइम वेवर असेल किंवा काही टक्केपर्यंत लोन माफ झाले, तरच फायदा आहे. मोरेटोरियम आणखी वाढवण्याचा अर्थ अडचणी वाढणार.

रघुराम राजन काय म्हणतात…
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे म्हणणे आहे की, लोन मोरेटोरियमचा कालावधी वाढवला जाऊ नये. जेव्हा तुम्ही लोकांना सांगता की, रिपेमेंट करू नका तेव्हा त्यांच्यामध्ये पुन्हा रिपेमेंटची सवय आणणे अवघड होईल, कारण त्यांच्याकडे कोणतीही बचत नाही. त्यांच्याकडे पैसे नाहीत.

आरबीआयने केली लोन रिस्ट्रक्चरिंगची घोषणा
मात्र, शक्तिकांत दास यांनी कोरोना व्हायरसने प्रभावित अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी कंपन्या आणि पर्सनल लोनच्या रिस्ट्रक्चरिंगच्या सुविधेची सूट दिली आहे. एकवेळ रिस्ट्रक्चर केल्यानंतर, अशा कर्जाला स्टँडर्ड मानले जाईल. याचा अर्थ असा की जर कर्जदार नव्या पेमेंट स्ट्रक्चरचे पालन करत असेल तर त्यास डिफॉल्टर म्हणून क्रेडिट ब्यूरोला रिपोर्ट केले जाणार नाही.

आरबीआयनुसार, पर्सनल लोनमध्ये व्यक्तींना देण्यात आलेले कंज्यूमर क्रेटिड, एज्युकेशन लोन, स्थायी संपत्तीच्या बांधकामासाठी किंवा इनकॅशमेंटसाठी देण्यात आलेले लोन (उदाहरणार्थ हौसिंग लोन), आणि फायनान्शियल असेट्स (शेयर, डिबेंचर आणि अशाप्रकार) मध्ये गुंतवणुकीसाठी देण्यात आलेल्या लोनचा समावेश आहे. अशा प्रकारच्या लोन रिस्ट्रक्चरिंगसाठी बँकांना नुकसान-लाभ खात्यात मोठी तरतूद करण्याची आवश्यकता असणार नाही.

रिस्ट्रक्चरिंगने यांना मिळणार फायदा
आरबीआयच्या रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्कनुसार, स्ट्रेस्ड पर्सनल लोनचे रिजॉल्यूशन केवळ त्या कर्जदारांसाठी उपलब्ध असेल जो 1 मार्च 2020 ला 30 दिवसांपेक्षा जास्तची चूक झालेली नाही. अशा कर्जाला बँक दोन वर्षांचा कर्ज विस्तार देऊ शकते. हा विस्तार कर्जाचे हप्ते भरण्यावर रोखण्यासह किंवा कोणत्याही रोखण्याशिवाय दिले जाऊ शकते. ग्राहक 31 डिसेंबरपूर्वी रिस्ट्रक्चरिंगचा अर्ज देऊ शकतो. बँकांना या अर्जावर 90 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यायचा आहे. बँक आणि आर्थिक संस्था लोनच्या रिपेमेंटचा पीरियड कमाल 2 वर्षांपर्यंत वाढवू शकतील. याचा निर्णय ते व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या आधारावर घेऊ शकतील.

मोरेटोरियम आणि लोन रिस्ट्रक्चरिंगमधील अंतर
आरबीआयने लोन मोरेटोरियम अंतर्गत हप्ते न भरण्याची सूट दिली होती. या दरम्यान जे व्याज होते, ते बँक तुमच्या मुळ कर्जात जोडते. जेव्हा ईएमआय सुरू होईल तेव्हा तुम्हाला संपूर्ण रक्कमेवर व्याज भरावे लागेल. म्हणजे मोरेटोरियम कालावधीच्या व्याजावर सुद्धा व्याज लागेल.

लोनच्या रिस्ट्रक्चरिंगमध्ये बँका ठरवू शकतील की, ईएमआय कमी करायचा आहे किंवा लोन पीरियड वाढवायचा आहे, केवळ व्याज वसूल करायचे, की व्याजदर अ‍ॅडजस्ट करायचा आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like