नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ६ महिन्यांसाठी दिलेल्या लोन मोरेटोरियमचा कालावधी संपला आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी कर्ज स्थगित करण्याची सुविधा संपल्यानंतर आता या महिन्यापासून कर्जदारांना ईएमआय भरावा लागेल. मीडिया रिपोर्टनुसार, कर्ज स्थगितीच्या कालावधीत लोकांना व्याजावरील व्याजामुळे दिलासा मिळू शकतो. माजी कॅग (नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक) राजीव महर्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. ती या विषयावर काही सूचना देऊ शकते.
एका वृत्तसंस्थेनुसार, राजीव महर्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती हेही पाहिलं की, कोणत्याही प्रकारच्या सुटकेचा भार बँकांच्या बॅलन्सशीट किंवा ठेवीदारांवर पडू नये. कारण कि त्यांनाही कोरोना महामारीमुळे नुकसान झाले आहे. समिती निवडक कर्जदारांना चक्रवाढ व्याज रोखण्यासाठी दिलासा देऊ शकते. त्यात छोट्या कर्जदारांचा समावेश असू शकतो. याशिवाय सवलतीची रक्कम निश्चित केली जाऊ शकते. या सर्व पर्यायांवर समिती विचार करत आहे.
गेल्या तीन आठवड्यात ही तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या मोरेटोरियम दरम्यान व्याज माफीच्या विविध पैलूंकडे लक्ष देऊन सल्ला देण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरच सरकारने हे पॅनेल गठित केले होते.
आरबीआय व्याज माफीच्या बाजूने नाही. केंद्रीय बँकेने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले होते की, आधीच संकटाचा सामना करत असलेल्या आर्थिक क्षेत्राचे यामुळे मोठे नुकसान होईल. त्या बदल्यात ठेवीदारांना याचा त्रास सहन करावा लागेल. आरबीआयच्या या भूमिकेचे सरकारने समर्थन केले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने अर्थ मंत्रालयाला स्वतंत्र भूमिका घेण्यास सांगितले आहे. हे पाहता १० सप्टेंबर रोजी महर्षि पॅनेलची स्थापना केली गेली. यामुळे आठवड्याभरात आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
बँकर्स, याचिकाकर्त्यांशी चर्चा सुप्रीम कोर्ट २८ सप्टेंबरपासून मोटोरियमशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू करेल. सरकारला थोडा किंवा संपूर्ण भार सोसावा लागू शकतो. कारण बहुतेक सरकारी बँकांमध्ये त्यांच्या मालकीचा हिस्सा आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना खासगी बँका आणि सहकारी बँकांनी ग्राहकांना दिलेल्या सुटकेचा भारही सहन करावा लागेल. त्यांच्या बाबतीतही कर्जदारांनी ईएमआयचे पैसे देणे थांबवले होते. सूत्रांनी सांगितले की, रोजीरोटीसाठी व्याज उत्पन्नावर अवलंबून असणारे पेन्शनर्स जसे कि ठेवीदारांनाही महामारीमुळे तितकेच नुकसान झाले आहे. त्यांचे हितही पहावे लागेल.
ब्रोकरेज फर्म मॅक्वायरीचा अंदाज आहे की, व्याज माफीमुळे बँकिंग सिस्टमवर २.१ लाख कोटी रुपये खर्च येईल. तसेच चक्रवाढ व्याज माफ केल्याने ते सुमारे १५,००० कोटी रुपयांवर येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना पुढील नोटीस येईपर्यंत कोणतेही कर्ज एनपीए म्हणून घोषित करू नये, असा आदेश दिला आहे.