Loan Moratorium : चष्मा विकणार्‍या एका व्यक्तीनं 16 कोटी लोकांना करून दिला 6500 कोटी रुपयांचा ‘फायदा’
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : लोन मोरेटोरियम हा एक असा शब्द आहे जो कर्जाची परतफेड करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला परिचित झाला आहे. लोन मोरेटोरियमवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण बहुतेक लोकांना हे माहित नसेल की देशातील या मोठ्या प्रकरणामागे चष्मा विकणारी एक व्यक्ती आहे. यूपीच्या आग्रा येथे चष्मा दुकान चालवणारे गजेंद्र शर्मा यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियमवर हा आदेश दिला आहे. विशेष म्हणजे देशातील सुमारे 16 कोटी लोक ज्यांनी 2 कोटीपेक्षा कमी कर्ज घेतले आहे, अशा लोकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 6500 कोटी रुपयांचा निधी निश्चित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत म्हटले होते की दिवाळी सर्वसामान्यांसाठी कशी असेल, हे सरकारच्या हातात आहे. तसेच कोर्टाने सरकारला हे देखील सांगितले होते की सर्कुलर जारी करण्याच्या बाबतीत उशीर करु नका व लवकरच तो जारी करा. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की सरकारने लवकरच व्याज माफी निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
गजेंद्र शर्मा कोण आहेत, त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया…
गजेंद्र शर्मा आग्राच्या संजय प्लेस मार्केटमध्ये चष्म्याचे दुकान चालवतात. ते येथे नजरेचे आणि सन ग्लासेस विकतात, तसेच त्यांची ओळख ही एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून देखील आहे. एका खास संभाषणात गजेंद्र शर्मा म्हणाले की मला बातम्या वाचण्याची आणि ऐकण्याची सवय आहे. यामुळे लॉकडाऊन दरम्यान मला असे माहित झाले की जो कर्जाचा हप्ता भरणार नाही त्याला नंतर व्याजासह रक्कम जमा करावी लागेल. जर यालाही उशीर झाला तर व्याजावर देखील व्याज आकारले जाईल. येथूनच मी निश्चित केले की या प्रकरणात मी स्वत:ला आणि इतरांनाही दिलासा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेल.
गजेंद्र शर्मा म्हणतात, लॉकडाऊन दरम्यान आम्ही आमच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यास असमर्थ होतो. परंतु हे आमचे अपयश नव्हते, लॉकडाऊन दरम्यान दुकान-व्यवसाय बंद झाल्यामुळे ही एक मजबूरी होती. कोणताही व्यवसाय नसताना हप्ता जमा करण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे. जर यात आमची काहीच चूक नाही तर याचा त्रास आम्ही का सहन करावा? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी मी माझ्या वकिल मुलाचा सल्ला घेतला आणि वकिलांना भेटून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. वास्तविक हे प्रकरण राईट टू लिव्ह चे होते. याच्या आधारे आम्ही याचिका दाखल केली. आम्ही उदात्त कार्य करणार होतो आणि कोट्यावधी लोकांच्या प्रार्थना आमच्याबरोबर होत्या.
सरकार देईल व्याजावरील व्याजाची रक्कम
वित्तविषयक बाबींचे तज्ञ सांगतात की लॉकडाऊनच्या 6 महिन्यांच्या कालावधीत जी काही अशी प्रकरणे असतील ज्यात व्याजावर व्याज आकारले जाईल, तर असे व्याज केंद्र सरकार भरेल. आणि यामुळे केंद्र सरकारवर सुमारे 6500 कोटींचा बोजा पडणार आहे. त्याचबरोबर 2 कोटींच्या खाली असलेल्या सुमारे 16 कोटी कर्जधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे.