मोरेटोरियमवर सुप्रीम कोर्टानं दिला अंतरिम दिलासा, 2 महिन्यापर्यंत कोणतंही कर्ज NPA मध्ये नाही जाणार
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोन मोरेटोरियम (म्हणजे कर्ज चुकवण्याचा कालावधी टाळणे) च्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने लोकांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर ऑगस्टपर्यंत कोणतेही बँक लोन अकाऊंट एनपीए घोषित नसेल तर त्यास पुढील दोन महिने सुद्धा एनपीए घोषित करू नये.
जर एखाद्या लोनचा ईएमआय लागोपाठ तीन महिने जमा न केल्यास बँक त्यास एनपीए म्हणजे अनुत्पादक मालमत्ता घोषित करते. लोन मोरेटोरियम प्रकरणात आता सुनावणी पुढील आठवड्यात 10 सप्टेंबरला सुरू राहणार आहे. आज सुनावणीच्या दरम्यान सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी खुप महत्त्वपूर्ण होती. कोर्टाने म्हटले की, कुणी कर्जाची परतफेड न करू शकल्यास सरकारने जबरदस्तीने करवाई करू नये.
सरकारने दिले आहे प्रतिज्ञापत्र
लोन मोरेटोरियमवर सरकारने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सरकारने हा संदेश दिला आहे की, मोरेटोरियमला दोन वर्षापर्यंत वाढवले जाऊ शकते. परंतु हे थोड्याच सेक्टरला मिळेल. केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, व्याजाच्या प्रकरणात रिझर्व्ह बँक निर्णय घेईल.
सरकारने यादी सोपवली आहे की, कोणत्या सेक्टरला यापुढे दिलासा दिला जाऊ शकतो. सरकारकडून सादर सॉलिसिटर जनरलने म्हटले, आम्ही अशा सेक्टरची निवड करत आहोत ज्यास दिलासा दिला जाऊ शकतो, हे पाहून की त्यांचे किती नुकसान झाले आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, या प्रकरणात आता आणखी उशीर करता येणार नाही.
काय आहे पूर्ण प्रकरणे?
कोविड-19 महामारीमुळे, आरबीआयने 27 मार्चला एक सर्क्युलर जारी केले होते, ज्यामध्ये बँक कर्जचादारांना तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी ईएमआय भरण्यात सवलत दिली होती. 22 मेराजी, आरबीआयने 31 ऑगस्टपर्यंतसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवण्याची घोषणा केली, यामुळे लोक ईएमआयवर 6 महिन्यांसाठी सवलत मिळाली.
परंतु, सुप्रीम कोर्टात याचिक दाखल करून हे सांगण्यात आले की, बँका ईएमआयवर सवलत देण्यासोबतच व्याजावर व्याज लावत आहेत, जे बेकायदेशीर आहे. ईएमआयमधील बहुतांश हिस्सा तर व्याजाचाच असतो आणि यावर सुद्धा बँक व्याज लावत आहे. म्हणजे व्याजावर व्याज लावले जात आहे. याच याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आरबीआय आणि केंद्राकडून उत्तर मागवले होते.