RBI कडून कोटयावधी छोट्या व्यावसायिकांना (MSME) मोठा दिलासा ! कर्जाच्या पुर्नबांधणीची मर्यादा दुप्पटीने वाढली, जाणून घ्या
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) RBI कर्ज उपाय व्यवस्था 2.0 च्या कक्षेचा विस्तार केला आहे. आरबीआयने RBI या अंतर्गत एमएसएमई, नॉन-एमएसएमई, छोटे व्यवसायिक आणि लोकांसाठी व्यावसायिक उद्देशाने कमाल कर्ज मर्यादा दुप्पट करून 50 कोटी रुपये केली आहे. अजूनपर्यंत ही कक्षा 25 कोटी रुपये होती.
रिझर्व्ह बँकेने 2 मे रोजी दबाव सोसत असलेले व्यक्तिगत लोक,
छोटे व्यापारी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या लोन रि-स्ट्रक्चरिंगसाठी रेज्यूल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 ची घोषणा केली होती.
ही योजना अशा युनिट्ससाठी होती ज्यांचे एकुण कर्ज 25 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी द्वि-मासिक अर्थिक पुनरावलोकन सादर करण्याच्या निमित्ताने म्हटले की,
उपाय रूपरेखा 2.0 अंतर्गत जास्त कर्जदारांना लाभ देण्यासाठी या योजनेची कक्षा वाढवण्यात आली आहे.
आता 50 कोटी रुपयांपर्यंत कर्जवाले एमएसएमई, नॉन-एमएसएमई, छोटी युनिट्स किंवा व्यक्ति या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
तुमचा रंग सावळा आहे का ? याचे आरोग्यदायी फायदे जाणून व्हाल थक्क !
मराठा आरक्षण रद्द होण्यामागे ‘हे’ दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे; जाणून घ्या
RBI ने बँकांसाठी बदलले नियम ! सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिटसाठी जारी केला नवीन आदेश
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी म्हटले की, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट (certificate of deposit ) म्हणजे सीडी 5 लाख रुपयांच्या किमान मूल्यात जारी केले जातील. यानंतर ते 5 लाख रुपयांच्या मल्टीपलमध्ये जारी केले जाऊ शकते.
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट (certificate of deposit ) एक नेगोशिएबल विना गॅरंटी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आहे.
एका बँकेद्वारे एक वर्षापर्यंतच्या परिपक्वता कालावधीसाठी जमा केलेल्या पैशाच्या स्वरूपात टर्म प्रॉमिसरी नोटच्या स्वरूपात जारी केले जाते.
केवळ डिमॅट स्वरूपात जारी केले जाईल
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, सीडी केवळ डिमॅट स्वरूपात जारी केले जाईल आणि भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाकडे (सेबी) नोंदणीकृत डिपॉझिटरीच्या जवळ राहील.
आरबीआयने या संदर्भात जारी मार्गदर्शक तत्वानुसार, सीडी भारतात राहणार्‍या सर्व व्यक्तींना जारी केले जाऊ शकते.
हे उत्पादन किमान सात दिवसांसाठी जारी केले गेले पाहिजे.
सोबतच बँकांना तोपर्यंत सीडीच्या बदल्यात कर्ज घेण्याची परवानगी नसेल जोपर्यंत याबाबत रिझर्व्ह बँक मंजूरी देत नाही.
आरबीआयनुसार जारीकर्ता बँकांना मॅच्युअर्ड होण्यापूर्वी सीडीच्या पुनर्खरेदीची परवानगी आहे.
परंतु हे काही अटींवर अवलंबून असेल.
केंद्रीय बँकेने डिसेंबर 2020 मध्ये लोकांचे मत जाणण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जारी केला होता.