‘अब की बार ठाकरे सरकार’ ! ‘महाविकास’चा ‘किसका’ जाहीर, शेतकरी ‘केंद्रस्थानी’ ठेऊन ‘ही’ 25 कामे नक्की होणार

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाविकासआघाडीच्या वत्तीने आज राज्यात सरकार स्थापन होईल. या दरम्यान तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर चर्चा केली आणि आज हा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महाविकासआघाडीकडून सादर करण्यात आला. यावर मुख्यमंत्री होणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांची देखील स्वाक्षरी आहे. या किमान समान कार्यक्रमात अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यावर भाष्य करण्यात आले आहे.

1. सरकारी कार्यालयातील सर्व रिक्तपदे तात्काळ भरण्यात येतील.

2. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमा देण्यात येईल.

3. सर्व जिल्ह्यात सुपरस्पेशलिस्ट रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यात येईल.

4. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ.

5. महिला बचत गटांना प्रोस्ताहन देणार जेणे करुन महिला सशक्तीकरण होईल.

6. शहर आणि जिल्ह्यातील नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वस्तीगृह उभारणार.

7. महिला सुरक्षेला प्राध्यान्य, आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींना मोफत शिक्षण.

8. शेतमजूरांचे मुलं आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजाने कर्ज देणार.

9. अतिवृष्टी आणि पूराग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत पुरवणार.

10.शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्ज उपलब्ध करुन देणार.

11. पीक विमा योजनेअंतर्गत पीकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देणार.

12. पुरग्रस्त भागात शाश्वत पाणी पुरवठा प्रणाली उभारणार.

13. शिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी शिष्यवृत्ती देणार.

14. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्तेविकास करणार.

15. झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यक्रमांतर्गत सदनिका उपलब्ध करुन देण्यात येणार.

16. चांगल्या आणि स्वस्त वैद्यकीय सेवा 1 रुपयात उपलब्ध करुन देणार.

17. नवे गुंतवणूकदार राज्यात गुंतवणूकीसाठी आकर्षित करण्यासाठी प्रकिया सुरळीत बनवणार.

18. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी धोरणात आवश्यक बदल करणार.

19. घटनेप्रमाणे सामान्य व्यक्तीला अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, रोजगार उपलब्ध करुन देणार.

20. सर्व जाती समूहाचे अडून राहिले प्रश्न सोडवणार.

21. सांस्कृतिक आणि पारंपारिक स्थळांचा पर्यटन दृष्ट्या विकास करणार.

22. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा विकसित करणार.

23. देशातील सामान्य व्यक्तींना 10 रुपयात जेवण उपलब्ध करुन देणार.

24. महाविकासआघाडीत दोन समित्यांचे गठन करण्यात येणार, त्यातील एक राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये समन्वय राखेल तर दुसरी समिती महाविकासआघाडीमध्ये समन्वय राखेल.

25. भूमिपूत्रांना रोजगारात 80 टक्के आरक्षण देणारा कायदा तयार करणार.

Visit : Policenama.com