31 जुलैनंतर लॉकडाऊन वाढणार का ? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला ‘हा’ निर्णय
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – देशात कोरोनाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक संक्रमण झाले आहे. एकट्या महाराष्ट्रात 4 लाखाच्या जवळपास कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. राज्यात वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर 31 जुलै पर्यंत लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक क्षेत्रात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. अनेक निवडणुकाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता अनेक गोष्टी पुन्हा हळूहळू सुरळीत होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातच राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
आज (बुधवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात कोरोना साथीच्या पादुर्भावामुळे राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांना चालू कंत्राटाबाबत अडचणींसदर्भात उपाययोजना व सहाय्य करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याशिवाय 31 जुलैनंतर लॉकडाऊन किती दिवस करावा, याबाबत देखील चर्चा करण्यात आली. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय उद्धव ठाकरे घेणार आहेत.
31 जुलैनंतर लॉकडाऊन ठेवण्यात येणार आहे. प्रत्येक आठ दिवसांनी परिस्थितीनुसार एक-एक व्यवसायाला सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. कोणत्या भागाला सटू द्यायची, याविषयी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. लॉकडाऊनबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेणार आहेत. बैठकीदरम्यान लॉकडाऊनमध्ये ज्या लोकांची परिस्थिती बिघडली आहे, ती आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता मंत्रिमंडळात चर्चा करण्यात आली.
वीज दराबाबत एमएआरसी ठरवते. त्यामुळे आर्थिक स्थिती चांगली नसलेल्यांना सवलत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. निर्णय सर्व वीज कंपन्यांना बंधनकारक आहे. पुढच्या कॅबिनेटमध्ये हा विषय येणार आहे. 93 टक्के ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच धार्मिक सण कोणताही असो सरकारचा त्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन एकच असतो. याबाबत राज्य सरकारने गाईडलाईन जारी केली आहे. राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचारी यांची पदोन्नती थांबली होती. उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार असून यासाठी सरकार वकील देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मंत्रीमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय
1. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांना चालू कंत्राटाबाबत अडचणीसंदर्भात उपाययोजना व सहाय्य करण्याचा निर्णय
2. धर्मादाय संघटनेतील पदोन्नती साखळीत समतोल साधणे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम 1950 मधील कलम 5 मधील पोट कलम 2 अ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
3. विधानमंडळाचे सन 2020 चे तिसरे (पावसाळी) अधिवेशन 7 सप्टेंबर पासून आयोजित करण्यास मान्यता
4. महाराष्ट्र अॅग्रीबिझिनेस नेटवर्क प्रकल्प व आशियाई विकास बँकेशी करार करण्यास मान्यता.
5. कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत विशाल प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकीचे आणि रोजगाराचे निकष सुधारण्यास मान्यता.