राज्यातील मंदिरं कधी खुली होणार ? सरकारनं दिली कोर्टात माहिती

पोलिसनामा ऑनलाईन, मुंबई, दि. 13 ऑगस्ट : कोरोना काळात देऊळ, मंदिर आदी धार्मिक स्थळे सुरू करण्यावरून राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात भूमिका मांडली आहे. या भूमिकेत राज्य सरकारने सांगितले आहे की, कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संक्रमणामुळे ‘देऊळ बंद’ राहणार आहे.

’प्रार्थनास्थळे उघडण्यासाठी परवानगी दिली तर करोना विषाणूचा संसर्ग वाढण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे परवानगी देऊ शकत नाही,’ असे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यात आणखी काही दिवस देवळ, मंदिर यांसह प्रार्थनास्थळे बंदच राहणार आहेत, हे आता स्पष्ट झालं आहे.

15 ते 23 ऑगस्ट दरम्यान असलेल्या पर्युषण पर्व असून या निमित्ताने मंदिरामध्ये जाऊन पूजा करण्याची परवानगी जैन समाजाने मागितली होती. मात्र, सरकारने ती परवानगी नाकारली आहे. त्या विरोधात एका ट्रस्टने आणि काही भक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या आहेत.

’करोना विषाणूच्या संकटामुळे देशभरातील प्रार्थनास्थळे बंद केली होती. मात्र, अनलॉकची प्रक्रिया सुरू करत केंद्र सरकारने 30 मे च्या आदेशाद्वारे 8 जून 2020 पासून सुरक्षिततेचे विशिष्ट नियम पाळून प्रार्थनास्थळे खुली करण्याची परवानगी दिली. राज्य सरकारने अद्याप तशी परवानगी दिली नाही. एकीकडे राज्य सरकारने ठराविक संख्येत विवाह समारंभ आणि अंत्यसंस्कारासाठी लोकांना जमण्याची परवानगी दिलीय.

तसेच केश कर्तनालय, ब्युटी पार्लर, मद्याची दुकाने, बाजारपेठा आदीही सुरक्षिततेच्या नियमांसह खुली करण्याची मुभा दिलीय. मात्र, प्रार्थनास्थळांवर करोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या कारणाखाली अद्याप बंदी कायम ठेवली आहे.

सुरक्षित वावर आणि अन्य नियमांच्या अटी घालून प्रार्थनास्थळांनाही परवानगी देता येऊ शकते. हवे तर गर्दी टाळण्यासाठी भक्तांना विशिष्ट वेळा दिल्या जाऊ शकतात’, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वतीने केला होता.

त्यावर, सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकादारांच्या अर्जांचा आपत्ती व्यवस्थापन सचिवांनी गांर्भीयाने विचार करावा. तसेच प्रार्थनास्थळांमध्येही नियम पालनाच्या अटीवर भक्तांना प्रवेश का दिला जाऊ शकत नाही, याविषयी आपली भूमिका गुरुवारी स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार, आज सरकारने भूमिका मांडली आणि करोना विषाणू संसर्गाच्या धोक्यामुळं परवानगी देता येणार नाही, असेही न्यायालयात सांगितले आहे.